काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्वीकृति दिँदा फेला पारेका नयाँ प्रमाण झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले थप नयाँ प्रमाणका फाइल झिकाउन आदेश गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले इजलासमा बहस गर्दा अभियोग पत्र संशोधन गर्न निर्णय गर्नुअघि थप प्रमाण फेला परेको जिकिर गरेकी थिइन्।
‘यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसको क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात थप प्रमाण फेला परेकोले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनु भएकोले उक्त अभियोगपत्र संशोधनको सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ।
आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको बहस पछि भने प्रमाण झिकाउन भनिएको हो।
युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायतले माघ ४ गते छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। माघ २ गते मात्रै भण्डारीले जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएकी हुन्।
यो निर्णयलाई निवेदकहरूले गैरकानुनी बताउँदै मान्यता पाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरेको छ। निवेदकहरूले संशोधन गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लीन रहेको बताउँदै यस्तो कार्य नगर्न भनेर परमादेश जारी गर्न माग छ।
Facebook Comments