काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का निवेदक रहेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले ६ वटा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने भनेको छ ।
रिट जटिल एवं गम्भीर प्रकृतिको रहेको भन्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ परेको वा अवधि व्यतीत भएको १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न अग्राधिकारसहितको आदेश भने भएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४(क)को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्गनिर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो ? भन्ने जस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नको निरुपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा जटिल एवं गम्भीर कानूनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठाइएको पाइँदा यी प्रश्नको छिटो निरुपण हुन आवश्यक देखिँदा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको वा अवधि व्यतीत भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रस्तुत निवेदनलाई अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेस गर्नू ।’
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष अदालत गएको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेको छ । सोहीअनुसार आयोगले विवरण अद्यावधिक गरिसकेको छ भने सभापति थापाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि टिकट विवरण गरिसकेका छन् ।
मंगलबार देशभर आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
Facebook Comments