काठमाडौं । फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन ४६ दिन बाँकी रहँदा नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवादले निर्वाचनको मिति प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । कांग्रेसको आधिकारितासम्बन्धी विवादलाई निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनमार्फत गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएर शुक्रबार नै निरूपण गरे पनि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवापक्ष सर्वोच्च अदालतमा जाने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

शनिबार देउवा समूहको सानेपामा बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णय दुराशयपूर्ण रहेको भन्दै उक्त निर्णयविरुद्ध संवैधानिक एवं कानुनी उपचार तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्दै आज नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । देउवा समूह सर्वोच्चमा गएपछि अदालतबाट निर्णय आउन ढिला भएमा वा अदालतले संवैधानिक तथा राजनीतिक पक्षसमेत हेरेर गरिदिने व्याख्याले निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुनसक्ने आशंका बढेकोे एक कानुनविद्ले देशान्तरलाई बताए ।

ad

प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता माघ ६ गते हुन लागेको छ । मनोनयन दर्ताको ४ दिन अगाडि नै आयोगले आधिकारितासम्बन्धी कलहको गाँठो फुकाइदिए पनि देउवा समूह सर्वोच्चमा जाने भएपछि अब के होला ? राजनीतिक क्षेत्रमा चासो र कौतुहलता पनि व्याप्त छ । निर्वाचन नजिक आइसकेको र समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन म्याद सकिएको अवस्थामा आधिकारिता विवाद देखिनु निर्वाचनका लागि शुभ संकेत नभएको र अहिले कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व पेचिलो भएकाले त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा नपार्ने गरी समाधान निकाल्नुपर्ने अन्य दलका नेताहरूले सुझाइरहेका छन् ।

त्यसो त निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि धेरै तयारी अगाडि बढाइसकेकाले निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार नै काम हुने विश्वास आयोगका पदाधिकारीहरूले गरेका छन् । 

कांग्रेसमा अहिले देखिएको कलहले पार्टीको परम्परागत मताधार कमजोर पार्ने र प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई रणनीतिक लाभ पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।