काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर फौजदारी मुद्दामा समावेश गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिएपछि ती आरोप फिर्ता लिने कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसँगै पाँचवटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दामध्ये सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोग यथावत राखी त्यससँग जोडिएका थप अभियोग हटाउने बाटो खुलेको हो। यसले लामिछानेमाथि लगाइएका कानुनी जोखिमलाई उल्लेख्य रूपमा कम गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित अभियोगमा परिवर्तन नगरी त्यसमा जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका आरोप फिर्ता लिने गरी सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिललाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो। यस निर्णयसँगै कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछाने र उनकी पत्नी निकिता विरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। कास्कीमा मात्रै दुवैजनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग चलेको थियो।
यस्तै रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाबाट संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हट्ने अवस्था बनेको छ। चितवन जिल्ला अदालतमा भने सुरुबाटै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग नजोडिएकाले त्यहाँ यस निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने छैन।
कानुनी प्रावधानअनुसार संगठित अपराध आफैंमा छुट्टै कसुर होइन। तर तीन वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले मिलेर योजनाबद्ध रूपमा अपराध गरेको प्रमाणित भएमा मूल मुद्दासँगै संगठित अपराधको अभियोग थप्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तो अभियोग पुष्टि भए मूल कसुरको सजायभन्दा डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्छ। त्यसैगरी अपराधबाट अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर भए सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लाग्ने र बिगो जफतसँगै दोब्बर जरिवाना तथा दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पछिल्लो निर्णयसँगै लामिछानेलाई दुई महत्वपूर्ण राहत मिल्ने देखिन्छ। पहिलो, अब उनीविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पीडितसँग मिलापत्र गर्ने कानुनी बाटो खुल्नेछ। मिलापत्र भएको खण्डमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता हुनसक्ने प्रावधान छ। यसअघि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग जोडिएकाले मिलापत्रको विकल्प बन्द थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्यूतमणि न्यौपानेका अनुसार ती अभियोग नजोडिँदा सहकारीसम्बन्धी कसुरमा मिलापत्र गर्न कुनै कानुनी अवरोध रहँदैन। ‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ती अभियोग हटेपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र सम्भव हुन्छ।’
दोस्रो राहत भनेको सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो खुल्नु हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहेकै अवस्थामा निर्वाचित भए लामिछाने स्वतः निलम्बनमा पर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब भने सांसद पदमा पुग्न र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न कानुनी बाधा रहने छैन।
केही साताअघि उच्च अदालत बुटबलको आदेशपछि थुनामुक्त भएका लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोग फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ताले अभियोग संशोधनको स्वीकृति दिएको बताइएको छ।
Facebook Comments