काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा वैधानिकताको लडाइँ सुरु भएको छ। यो अवस्थामा को कांग्रेसमा आधिकारिक होला भन्ने धेरैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मनसुरलाई कारबाही गरेर विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।
त्यस्तै, विशेष महाधिवेशन पक्षधर पनि आफू आधिकारिक पक्ष रहेको भन्दै आयोग पुगेको छ । महाधिवेशन पक्षधरले मंगलबार नै चार दिनदेखि जारी कार्यक्रमबारे जानकारी गराइसकेको छ।
दुवै पक्षले कांग्रेसको आधिकारिकतामा दाबी गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कुनलाई मान्यता देला अन्योल बढेको छ ।
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले पार्टीको विधानअनुसार आफूहरूले महाधिवेशन गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
कांग्रेस विधानको धारा १७ (२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालिस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशन बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’, भनिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउनपर्ने कुरा केन्द्रीय समितिको लागि बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।
‘उक्त प्रावधानमा नियमित या विशेष महाधिवेशन बस्न सक्नेछ भनिएको छैन, महाधिवेशन बैठक बस्नुपर्नेछ भनेर अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यो कुनै पनि दलका लागि बाध्यात्मक बन्दोबस्त हो’, उनले भने ।
उनका अनुसार पार्टी नेतृत्वले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागलाई पार्टी नेतृत्वले अनदेखा गर्न पाउँदैन ।
तर, शेरबहादुर देउबा पक्षले भने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले नियमित महाधिवेशनको निर्णय गरिसकेको र देश चुनावमा होमिएकाले अहिलेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।
Facebook Comments