काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्तिसँग सम्बन्धित उमेर विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै रिट निवेदनलाई अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बिहीबार पहिलो सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो । अदालतले अग्राधिकार दिएको कारण अब यो मुद्दा प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१८ का भेषराज लुइँटेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारले कोषको सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेका प्रकाशमणि शर्माको उमेर कानुनले तोकेको हद नाघिसकेको दाबी गरिएको छ ।
निवेदक लुइँटेलले सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि उमेर हद तोकिएको कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक आयोगमा समेत ६५ वर्षमा अवकाश हुने प्रावधान रहेको अवस्थामा ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका व्यक्तिलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन् ।
Facebook Comments