काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा एउटा उखान चर्चित छ– ‘एमालेमा विधानको चर्चा हुन्छ, तर निर्णय भने बालकोटको बरन्डाबाटै (हाल गुन्डु) हुन्छ ।’ जेनजी विद्रोहपछि बालुवाटारबाट हेलिकप्टर चढेर भागेका एमाले अध्यक्ष केपी बलजफ्ती रूपमा तेस्रोपटक अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि फागुन २१ गतेका लागि तय भएको चुनावका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीले माथिको उखानलाई पुष्टि गरेको छ । समावेशी लोकतन्त्रको सुन्दर औजार मानिने समानुपातिक प्रणाली यतिबेला नेकपा एमालेभित्र ‘आफ्नालाई काख र अरूलाई पाखा’ लगाउने अस्त्र बनेको भन्दै पार्टीको आन्तरिक वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीको ‘एकलौटी’ निर्णय भन्दै आलोचना भइरहेको यो सूचीमा भूगोलको सन्तुलनभन्दा बढी ‘गुटको बफादारी’ र ‘नेतृत्वको निकटता’ हाबी देखिएको छ । २१ भन्दा बढी जिल्लाको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु र अध्यक्षको गृहजिल्ला झापाबाट मात्रै ९ जना अटाउनुले यसलाई ‘समानुपातिक’भन्दा पनि ‘मनोनीत’ सूचीको रूपमा एमालेजनले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
११औँ महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट जितेका उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सबै पक्षलाई समेट्न आग्रह गरे पनि उनीहरूलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष ओलीले अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी आफैँले लिई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत समानुपातिकको बन्दसूचीमा आफ्नो गृहजिल्ला झापाबाट सबैभन्दा बढी ९ जनालाई समेट्नुका साथै पटकपटक अवसर पाएकाहरूलाई समेत बन्दसूचीमा पारेपछि असन्तुष्टि चुलिएको हो । मंसिरको अन्तिममा भएको पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा तेहेरिएका ओलीले संस्थापनइतर पक्षलाई पनि उचित स्थान दिने आश्वासन दिए पनि इतरपक्षलाई पूर्ण रूपले बेवास्ता गर्दै एकलौटी पाराले समानुपातिक सूची बनाएपछि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि ओलीले बेवास्ता गर्ने संकेत देखेर इतरपक्ष अहिलेदेखि नै सशंकित बनेको छ ।
एमालेले २१ जिल्लाबाट समानुपातिक सूचीमा एकजना पनि नसमेटेपछि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मकवानपुर, गोरखा, मनाङ, बागलुङ, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, दैलेख, डडेलधुरा, बाजुरा र रुपन्देही जिल्लालगायत जिल्लाबाट एकजना पनि परेका छैनन् । समानुपातिक सूचीमा सबैभन्दा बढी झापा र त्यसपछि धनुषाबाट परेका छन् । झापा ओली र धनुषा ओलीका प्रिय पात्र मानिएका उपमहासचिव रघुवीर महासेठको गृहजिल्ला हो ।
०६४मा प्रतिनिधिसभा र ०७४ पछि राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद, ०६४ पछि तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री तथा ०७४ पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका ओलीपछिको वरीयताका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ आदिवासी जनजातिको पहिलो नम्बर राखिएपछि एमालेमा असन्तुष्टि छ । कतिपय नेताहरूले बादललाई आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा १ नम्बरमा राखिनु आदिवासी जनजातिकै बेइज्जती भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । समानुपातिकतर्फको नामावलीमा खुलातर्फको पहिलो नम्बरमा पूर्वउपाध्यक्ष गुरु बरालको नाम समावेश गरिएको छ । हालै सम्पन्न एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ओली समूहबाट उठेका बराल उपाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य दुवै पदमा पराजित भएका थिए । त्यसैगरी, महिलातर्फको बन्दसूचीमा ओलीनिकटकी पार्टी सचिव पद्मा अर्याललाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।
Facebook Comments