काठमाडौं । आफ्नो कार्यकाल सकिएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि कानुनी प्रावधानको खिल्ली उडाउँदै विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पद त्याग गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पुस १३ बाट उम्मेदवारको मनोनयन सुरु गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० सिटका लागि दलहरूसँग पुस १४ सम्म बन्दसूची लिएर मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको भए पनि सभामुख घिमिरे अझै सरकारी सेवा सुविधा लिएर पद छाडेका छैनन् । संविधान र कानुनअनुसार नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनतः पुस १२ गते नै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिइसकेको छ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले पुस १२ गते नै आफूले पाउँदै आएको सेवासुविधा जिम्मा लगाएर पद छाडेकी थिइन् ।
संविधानको धारा ९१ (६) (क)मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन दफा २८ (८)मा दलले उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेस गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिने उल्लेख छ । यो व्यवस्थालाई उनले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तासँग जोड्दै आगामी ५ माघमा मात्र आफ्नो कार्यकाल सकिने तर्क गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी ६ माघमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको तालिका तय गरेको छ ।
संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन भएकाले संसद् पुनस्र्थापना हुनसक्ने आशाकै कारण सभामुख घिमिरेले पद नछाडेको एक समाचारस्रोतले बताएको छ । संसद् पुनस्र्थापनाको आस र संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नसक्ने भयका कारण घिमिरे पदमा बसिरहेका छन् ।
Facebook Comments