काठमाडौं । पुसको कठ्यांग्रिदो जाडोले मौसम एकदमै चिसो भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा भने ‘विशेष’ कि ‘नियमित’ महाधिवेशन भन्ने विवाद ‘भुसको आगो’झैँ भित्रभित्रै लागेर अहिले ‘वार कि पार’को अवस्थामा पुगेको छ । दुवै पक्षले कांग्रेसको विधानको धाराहरूको हवाला दिएर आफ्नो पक्षमा विधान रहेको बताइरहे पनि कांग्रेसनिकट अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ता र बुद्धिजीविहरू विशेष महाधिवेशन महामन्त्रीहरूले बोलाउन पाउने पक्षमा खुलेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, यदु खनाललगायतहरूले महामन्त्रीद्वयलाई यस्तो सल्लाह दिएको हिजोको भेलामा सहभागी एक अधिवक्ताले देशान्तरलाई बताए । त्यसैगरी, कांग्रेस निकट राजनीतिक शास्त्रका ज्ञाता एवं नागरिक समाजका अगुवाहरू प्रा.डा. लोकराज बराल, केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापक कृष्ण खनाललगायतले पनि महामन्त्रीद्वयको मागको समर्थन गर्दै उनीहरूको नेतृत्वमा मात्र कांग्रेसको भविष्य देखेको देशान्तरलाई बताएका छन् । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ– जेनजी आन्दोलन पछि कांग्रेसमा पनि युवा नेतृत्व अपरिहार्य छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अधिकारी संविधानसभा सदस्य पनि हुन् भने घिमिरे नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि पूरा गरिसकेका छन् ।
भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोहपछिको अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वले समस्य समाधान गर्न नसक्नै भन्दै फागुन २१ को चुनाव अगाडि नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्ने पक्षमा ५४ प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर असोज २९ मा बुझाइसकेका छन् । तर, संस्थापन पक्षले ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरलाई नजरअन्दाज गरेर बहुमतको दम्भ देखाउँदै आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि मंगलबारदेखि कांग्रेसभित्रको राजनीतिक चर्चाको शिखरमा छ । पुस १६ गतेदेखि वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रभावित भएपछि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगन गर्दै पुस २७–२९ विशेष महाधिवेशन हुने घोषणा गरेका थिए ।
४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गरेको खण्डमा ३ महिनाभित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने पार्टीको विधानले गरेको स्पष्ट व्यवस्थालाई लत्याउँदा पार्टीको वैधानिकता नै समाप्त हुने खतरा हुँदाहुँदै शुक्रबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले महामन्त्री थापा र शर्मालगायत नेताहरूको फरक मतका बाबजुद बहुमतका आधारमा वैैशाख २८ देखि ३१ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पािरत गरेपछि महामन्त्रीद्वयले वैधानिक बाध्यतामा पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको कांग्रेसको एक उच्च स्रोतले देशान्तरलाई बतायो । संस्थापन पक्षले विधान मिचेको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने ठहर गर्दै थापा र शर्माले महामन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी गर्दै विशेष महाधिवेशनमा भाग लिन काठमाडौं आउनका लागि देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान समेत गरेका छन् । पार्टी विधानको दफा ३ (१२) र दफा २७ (१) अनुसार केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख रहेका महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनसक्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । कानुनविद्हरूका अनुसार विशेष महाधिवेशन माग गरिएको केन्द्रसमक्ष हो । केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो । केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा हुन्छ । महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन विधानले स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।
संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशन टार्ने र विशेष महाधिवेशन पनि नबोलाउने रणनीति लिएपछि महामन्त्रीद्वयले बिहीबार साँझ नै एक विशेष निर्णय लिँदै नियमित महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यतालिका स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए ।
गत मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यतालिकाअनुसार पुस १६ गते वडा र १७ गते गाउँ÷नगर अधिवेशन हुनुपर्नेमा संस्थापन पक्षको उदासीनताले नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि कांग्रेसको वैधानिकता जोगाउने एक मात्र विकल्प विशेष महाधिवेशन भएको निष्कर्षसहित महामन्त्री थापा र शर्माले आवश्यक तयारी सुरु गरेका हुन् । अधिवेशनको मिति घर्किसक्दा पनि संस्थापन पक्षले अधिवेशनको बारेमा कुनै निर्णय नगरी अन्योल सिर्जना गरेपछि महामन्त्रीहरूले बाध्य भएर नियमित महाधिवेशन स्थगित गरिएको सूचना जारी गर्दै २७ देखि २९ पुससम्म विशेष महाधिवेशनको मिति समेत तय गरी भृकुटीमण्डपको हल र चौर बुक गरेपछि कांग्रेसमा तरंग उत्पन्न भएको थियो ।
असोज २८ गते कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय समितिले ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सो ३ महिनाको समयसीमा पुस २८ गते सकिँदैछ ।
२०१७ सालमा बनेको र विभिन्न समयमा संशोधन गरिएको कांग्रेसको विधानमा ३ अवस्थामा विशेष महाधिवेशन हुन सक्ने व्यवस्था छ । विधानको धारा १७ (२) बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकता महसुस गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छ ।
त्यही धाराअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले बाहेक ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित अनुरोध गर्न सक्छन् ।
विधानको धारा १७ (२) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
कांग्रेस विधानमा पार्टी सभापतिले पदबाट राजीनामा दिएमा वा कुनै कारणले पद रिक्त भएमा पनि विशेष महाधिवेशन बोलाएर नयाँ नेतृत्व छनौट गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव पारित गरे पनि महामन्त्री थापाले आफूहरू विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको स्पष्ट पारेका छन् । थापाले विधानको एउटा धाराका आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने ? भनी प्रश्न गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुट्छ भन्ने कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्तिप्रति उनको आपत्ति छ । ‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुट्छ भने त्यस्तो विधान किन बनाइएको ? विधान पारित गर्नेले जवाफ दिनु पर्दैन ? थापाले प्रतिप्रश्न गरे ।
थापाले पुस मसान्तभित्र विशेष अधिवेशन गर्नु पार्टीका लागि बाध्यकारी र आवश्यक भइसकेको बताएका छन् । पार्टीभित्रको एकता, आत्मविश्वास र संस्थागत प्रक्रियालाई जोगाउन विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार छलफलका लागि आएका २५ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यसँग पार्टीको महाधिवेशनका लागि तीनवटा प्रस्ताव राखेका थिए । शर्माले केन्द्रीय समितिले नै आह्वान गर्ने गरी तीनवटा प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘पहिलो, केन्द्रीय समितिले नै बैठक आह्वान गरेको अवस्थामा पुस २६ गते महाधिवेशन बोलाउने र नीति र नेतृत्व चयन भने २७ गते गर्न सकिन्छ,’ उनले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई भने, ‘दोस्रो – केन्द्रीय समितिले नै बोलाउने र यसलाई नीति महाधिवेशन रूपमा गरेर संकल्प महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्ने । यी दुवै भएनन् भने तेस्रो विकल्प हो विधानअनुसार, अहिलेको मागअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्ने ।’
नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विषयमा विवाद चर्किंदो छ । महामन्त्रीहरू विशेषको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् भने संस्थापन समूहका नेता भने फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भएपछि त्यसअघि महाधिवेशन सम्भव नभएको बताउँदै आएका छन् ।
Facebook Comments