काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि लामो समयदेखि दक्षिण कोरिया जान नपाएका युवाको समस्या समाधान गर्न सरकारले सक्रियता बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले आन्दोलनरत युवासँग छलफल गरेपछि उच्चस्तरीय टोली कोरिया पठाउनेलगायतका विकल्पमा सरकार पुगेको हो।
दुई वर्षदेखि रोस्टर सूचीमा नपरेको भन्दै ग्वार्कोस्थित ईपीएस शाखा कार्यालयमा प्रदर्शन गर्दै आएका युवासँग मन्त्री भण्डारीले आज मन्त्रालयमै छलफल गरेका थिए। छलफलमा युवाहरूले कोरिया जान पाउनुपर्ने, रोस्टरको म्याद थपिनुपर्ने र फाइल रोजगारदातासम्म पुर्याइदिनुपर्ने माग राखेका थिए।
छलफलपछि मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग आन्तरिक बैठक गर्दै समस्या समाधानका सम्भावित उपायबारे विमर्श गरेका थिए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ईपीएससम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पत्राचार गर्ने र उच्चस्तरीय टोली कोरिया पठाउने विषयमा छलफल भएको छ। ती विकल्पबारे भोलि औपचारिक निर्णय लिइने तयारी छ।
यसअघि पनि दुई महिनाअघि आन्दोलनरत युवासँग श्रम मन्त्रालयले सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू पुनः प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। भाषा र सिप परीक्षा पास गरेको करिब दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि करार सम्झौता नहुँदा कोरिया जान नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
सन् २०२५ का लागि आयोजित परीक्षामा १ लाख ६३ हजार सहभागीमध्ये १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए। तर तीमध्ये अधिकांश अझै कोरिया जान पाएका छैनन्। उनीहरूले नयाँ विज्ञापन र परीक्षा लिनुअघि पास भइसकेका कामदारलाई पठाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
ईपीएस शाखा कार्यालयका अनुसार रोस्टर म्याद, सेक्टर चेन्ज र फाइल रोजगारदातासम्म पुर्याउने विषय कोरियाली सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै समाधान गर्न सकिने विषय हो। सन् २००८ देखि ईपीएस प्रणालीमार्फत दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदार लिँदै आएको छ। हाल कोरियामा एक लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् भने २०२५ मा ११ हजारभन्दा बढी नेपाली ईपीएसमार्फत कोरिया गइसकेका छन्।
Facebook Comments