काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा पाँचतारे हिल्टन होटलमा भएको आगजनी र तोडफोडपछि गरिएको बीमा दाबी प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा प्रक्रियामा संलग्न चार संस्थामाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गर्दै अर्थमन्त्रालयमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।
करिब आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको हिल्टन होटलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ सहवित्तीय कर्जा लगानी रहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा नबिल, एभरेष्ट, प्रभु लगायतका बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
आगजनी र तोडफोडपछि परेको बीमा दाबीको छानबिन क्रममा ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, पुनर्बीमा ब्रोकर एलियण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको भूमिकामा त्रुटि देखिएको प्राधिकरणले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले होटलको बीमा गरेको र सम्भावित जोखिमको केही दायित्व आफैं लिई बाँकी पुनर्बीमामा सारिएको थियो । उक्त पुनर्बीमा एलियण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकरमार्फत गराइएको देखिए पनि प्रक्रिया नियमअनुसार नभएको प्राधिकरणको अध्ययनमा खुलेको हो ।
नेपालमा ‘हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूह बीमा’ अन्तर्गत पुनर्बीमाको अधिकार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइएको भए पनि ब्रोकर कम्पनीले उक्त जोखिम हिमालयन रि इन्स्योरेन्समा सारिएको जानकारी दिएको थियो । तर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ‘नो अब्जेक्सन’ नदिएको अवस्थामा हिमालयन रिले पुनर्बीमा गरेको प्रमाण नदेखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
छानबिनका क्रममा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले आफूले उक्त पुनर्बीमा नगरेको जानकारी दिएको र केही दिनमै त्यसबारे ब्रोकर कम्पनीलाई लिखित जवाफ पठाएको तथ्यसमेत खुलेको छ । यसले बीमा दाबी कसले भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
बीमा प्राधिकरणसँगको छलफलमा एलियण्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकरले भदौको आन्दोलनका क्रममा आफ्ना केही कागजात नष्ट भएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, बीमा दाबी प्रक्रियामा त्रुटि देखिए पनि आवश्यक परे ओरियन्टल इन्स्योरेन्स वा ब्रोकर कम्पनीमार्फत नै क्षतिपूर्ति भुक्तानी गराउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणका अधिकारीले बताएका छन् ।
बीमा प्रक्रियामा देखिएको गम्भीर लापरबाहीका कारण चारै संस्थामाथि थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन पठाएको छ ।
Facebook Comments