काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आएको समूहले प्रतिनिधि भेलासहितको तयारी अघि बढाएको छ। शनिबार पुस १ गते विशेष महाधिवेशन पक्षधरले १२० जना कानुन व्यवसायीसँग विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने वैधानिक आधारबारे परामर्श गरेको छ।
अनामनगरस्थित विशेष महाधिवेशन पक्षधरको सम्पर्क कार्यालयमा भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, दिनेश त्रिपाठीलगायत कानुन व्यवसायी सहभागी थिए। विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका केन्द्रीय सदस्यहरू र अभियन्ताहरू पनि छलफलमा उपस्थित थिए।
छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले नियमित महाधिवेशनको नाममा विशेष महाधिवेशन टार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार जहाँबाट सम्भव छ, त्यहीँबाट सदस्यता रोक्ने र प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने काम भइरहेकाले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको हो। उनले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरिसकेका प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय कार्यालयमै बोलाएर प्रक्रिया अघि बढाउन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।
कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेस विधानको दफा १७ मा रहेको ‘केन्द्रले आयोजना गर्ने’ भन्ने शब्दावलीको व्याख्या गर्दै विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार महामन्त्रीलाई समेत हुने निष्कर्ष निकाले। विधानको दफा १७९२०० अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले विशेष कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस सन्दर्भमा ‘केन्द्रसमक्ष अनुरोध गरेमा’ भन्ने वाक्यांशको व्याख्या गर्दै कानुनविद्हरूले केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यालय दुवैलाई जनाउने बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने भएकाले विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार महामन्त्रीसँग रहने बताए। उनका अनुसार यदि केन्द्रीय समितिबाट महाधिवेशन आयोजना हुन नसके विधानले वैकल्पिक रूपमा महामन्त्रीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि विधानको परिभाषाले नै केन्द्रको अर्थ स्पष्ट गरेको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय कार्यालयको प्रमुखका हैसियतले महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको बताए।
विशेष महाधिवेशनको माग चर्कँदै गएसँगै कांग्रेसभित्र आन्तरिक दबाब बढिरहेको संकेतका रूपमा यो छलफललाई हेरिएको छ।
Facebook Comments