काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोगको कामकारबाही वैधानिक रहेको ठहर गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनायो । यसअघि सो मुद्दामा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

ad

अधिवक्ता विपीन ढकालले दायर गरेको रिटमा आयोगका पदाधिकारीहरू निष्पक्ष र तटस्थ नभएको तथा छानबिन प्रक्रियामै प्रश्न उठेको दाबी गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले ती आधारलाई पर्याप्त नठहर गर्दै आयोग गठन र कामकारबाहीमा संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट खारेज हुने फैसला भएको पुष्टि गर्दै निर्देशनात्मक आदेशको पूर्ण पाठ भने लिखित रूपमा आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । यो फैसलासँगै भदौ २३–२४ का घटनाबारे छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्नहरू समाप्त भएका छन् ।