काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा राजस्व चुहावट गरी सरकारी हानीनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारीसहित ९ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

विशेष अदालतले मेयर महर्जनसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको फैसलापछि अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। आयोगले विशेष अदालतको फैसलाले गम्भीर आर्थिक क्षतिलाई नजरअन्दाज गरेको निष्कर्षसहित पुनरावेदन अघि बढाएको जनाएको छ।

ad

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि ०७९/०८० सम्म खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का प्रक्रियामा सरकारी दररेटभन्दा कम मूल्यमा टेण्डर लगाएर करिब १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको सरकारी हानीनोक्सानी पुर्‍याइएको अभियोग लगाइएको छ।

अख्तियारले मेयर महर्जन र उपमेयर अधिकारीसँगै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अन्य जनप्रतिनिधि तथा ठेकेदारलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगले खानीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रियामा राजस्व चुहावट गरी हिनामिना गरिएको कसुर पुष्टि हुने आधारहरू रहेको दाबी गरेको छ।

प्रतिवादीमध्ये मेयर महर्जन नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गोदावरी नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए।

पुनरावेदनपछि अब उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतबाट लाग्ने भएको छ।