भदौको अन्तिम साता भएको ‘जेनजी’ विद्रोहबाट बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार अहिले भिन्नभिन्न दृष्टिकोणबाट परीक्षण भइरहेको छ, यो सरकार घोषणा गर्दा यसलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने थियो । तर, निर्वाचनको मिति निजिकिँदै गर्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू चुनावप्रति विश्वस्त नहुनु र वातावरण नबन्नुले सर्वत्र संशय पैदा भएको छ । त्यसैले यो सरकारले अन्य कार्यमा ध्यान नदिई शान्ति र अमनचयन कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनु नै उसको प्रमुख कार्यभार हो ।
यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने एक मात्र वैधानिक माध्यम निर्वाचन नै हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रिया र पछिल्ला कदमहरूमा असहमति राख्दा–राख्दै पनि निकासका लागि निर्वाचनमा जान तयार हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, सरकार र निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई विश्वासमा लिन र साझा सहमतिको वातावरण बनाउन जुन स्तरको सक्रियता देखाउनुपर्ने थियो, त्यसमा गम्भीर रिक्तता देखिएको छ ।
विशेषगरी, नेकपा एमालेलगायत शक्तिहरू अझै पनि संसद् पुनःस्थापनाको आशामा सर्वोच्च अदालतको ढोका कुरेर बसिरहेका छन् । न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा लाग्न बाँकी नै रहँदा सरकारले भने चुनावी तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक दाउपेच र प्रतिशोधमा अल्झिएको आरोप लाग्नु विडम्बनापूर्ण छ । केही प्रमुख दलका नेताहरूमाथि लगाइएको ‘स्थानहद’ र काठमाडौं बाहिर जान रोक लगाउनेजस्ता कार्यले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई पाखा लगाएर वा उनीहरूका नेतालाई नियन्त्रणमा राखेर गरिने निर्वाचनले न त लोकतान्त्रिक वैधता पाउँछ, न त जनमतको सही प्रतिनिधित्व नै गर्दछ ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय सुरक्षा अवस्था हो । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका सयौँ हतियार र गोलीगठ्ठा अझै पनि अज्ञात समूहको हातमा रहनु र कारागारबाट भागेका कैदीहरू खुल्ला रूपमा घुमिरहनुले मतदातामा त्रास पैदा गरेको छ । यस्तो संवेदनशील सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी र प्रहरीको गिरेको मनोबल नउठाई ‘भयमुक्त निर्वाचन’को कल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। सरकारले तत्काल ती हतियारहरू बरामद गर्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन कठोर कदम चाल्नुपर्छ ।
देशको तत्कालीन राजनीतिक निकासको लागि निर्वाचनबाहेक अरू माध्यम नदेखिएको अवस्थामा सरकार निर्वाचनमै केन्द्रित हुनु जरुरी छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने हो भने यसका लागि राजनीतिक विश्वासको वातावरण निर्माण अनिवार्य र पहिलो सर्त हो भन्ने कुरा सरकारले हेक्का राख्नु आवश्यक छ । तर, सरकारको पछिल्ला कार्यशैलीले राजनैतिक दलहरू तोकिएकै समयमा चुनाव हुने कुरामा ढुक्क बन्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारको दायित्व हो । झनै निर्वाचन गराउनकै लागि गठन भएको सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । चुनावलाई लिएर पहिला विश्वासको वातावरण बन्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । सरकारले घोषित निर्वाचनमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकार चुनावको वातावरण बनाउन छोडेर पार्टीका नेताहरूमाथि पूर्वाग्रह तरिकाले लाल्छना लगाउने, भ्रम सृजना गर्ने, अहिलेको अन्योललाई बढाउने काम गरिरहेको आरोप पनि केही प्रमुख दलका नेताहरूले लगाईरहेका छन् । घोषित मितिमा निष्पक्ष धाँधलीरहित, भयमुक्त र स्वच्छ निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सरकारले सक्रिय पहल गर्नु टड्कारो आवश्यकता हो । आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई गुम्न नदिनका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि जेनजीले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।
केही दलका प्रमुख नेतालाई काठमाडौं बाहिर जान नदिएर स्थानहद तोकिएको छ, जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका प्रहरीका सयौं हतियार, कैदीहरू बाहिर छन्, यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । ठूलो संख्यामा प्रहरीका हतियार र गोली बाहिर रहेकाले भयमुक्त चुनाव हुनेमा आशंका व्यक्त हुनु अस्वाभाविक होइन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घुसपैठ गरेर लुटिएका हतियारहरू फिर्ता ल्याउनुपर्ने, प्रहरी र सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने, चुनावमा भाग लिने दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने, आम मतदातामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
अबको बाटो संवाद र सहकार्यको हुनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर सबै दललाई एउटै टेबुलमा राख्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ । ‘जेनजी’का युवा शक्तिले पनि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन निर्वाचनकै बाटो रोज्नुपर्छ। फागुन २१ को मितिभन्दा दायाँबायाँ गर्ने कुनै पनि बहाना वा ढिलासुस्ती मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । तसर्थ, सरकारले आरोप–प्रत्यारोपको राजनीति छोडेर हतियार व्यवस्थापन, सुरक्षा ग्यारेन्टी र राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरोस्। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचनको अर्को कुनै विकल्प छैन ।
Facebook Comments