काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा तत्कालीन गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने उच्च अदालतबाट थुनामुक्त हुने आदेश पाए पनि बिहीबार नै रिहा हुन सकेनन्। अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले उनी एक दिन थप हिरासतमै रहनु परेको हो।
बिहीबार तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतको साउन २६ गतेको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई बिगो बराबरको बैंक जमानतमा सर्तसहित थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्कल मिसिल जिल्ला अदालत पुग्नुपर्ने र त्यसपछि प्रतिवादी स्वयं उपस्थित भएर आवश्यक कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण उनी तत्काल रिहा हुन सकेनन्।
उच्च अदालतको आदेशको सक्कल मिसिल शुक्रबार रूपन्देही जिल्ला अदालत, भैरहवा पुग्ने भएपछि त्यसपछि मात्रै थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको आदेशअनुसार बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेस गराउने, भविष्यमा अदालतबाट फैसला हुँदा थप आर्थिक दायित्व आएमा तिर्न–बुझाउन मञ्जुर भएको कागज गराउने र तारेखमा बस्ने सर्तमा रिहा गर्नेछ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न रवि लामिछाने स्वयं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले बिहीबार थुनामुक्त हुन नपाएको उनका स्वकीय सचिव अविनाश आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिहीबारदेखि नै आवश्यक तयारी र समन्वय सुरु गरिएको छ।
‘अदालत र सुरक्षा निकायसँग समन्वय भइरहेको छ। उच्च अदालतको आदेशअनुसार सबै प्रक्रिया शुक्रबार पूरा गरेर सभापतिज्यूलाई अदालतमा उपस्थित गराइनेछ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपछि उहाँ शुक्रबार नै थुनामुक्त हुनुहुनेछ।’
यसरी कानुनी प्रक्रियागत कारणले एक दिन ढिलाइ भए पनि रवि लामिछाने शुक्रबार आवश्यक कागजात पूरा गरेपछि धरौटीमा रिहा हुने निश्चित भएको छ।
Facebook Comments