नेपाल सरकार र जेनजीबीच बुधबार साँझ भएको १० बुँदे सहमतिलगत्तै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र तरंग देखिएको छ । २३–२४ भदौको आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिनेगरी गरिएको सम्झौतामा जेनजीभित्रै एकता देखिएन भने मुलुकका ठूला दल कांग्रेस र एमालेले खुलेर विरोध जनाए ।
सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निवासमा भएको छलफलमा जेनजीका प्रतिनिधिहरू नै एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । केही युवाहरूले सहमतिलाई ‘धोका’, ‘नाटक’ र ‘षड्यन्त्र’ भन्दै तीव्र प्रतिवाद गरे । प्रधानमन्त्रीले वार्ता संयोजक सुदन गुरूँलाई ‘जेठो छोरो’ भनेर सम्बोधन गरेपछि माहोल झनै तिक्त बनेको सहभागीहरूको भनाइ छ ।
सम्झौतापछि राजनीतिक दलहरूबीच पनि मतभिन्नता चुलिएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सरकारले संवेदनशील विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउँदै मुलधारका दलहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
एमालेको कटु विरोध
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिलाई ‘फजुल’ भन्दै पूर्ण अस्वीकार गरे । उनले वर्तमान सरकारलाई नै ‘गोबरले टाँसेजस्तै बनाइएको’ भन्दै यस्तो सरकारले प्रणाली परिवर्तनजस्ता विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नै नहुने टिप्पणी गरे ।
एमालेका नेताहरूले सरकार असंवैधानिक भएको र त्यसले गरेको सम्झौता वैधानिक रूपमा स्थापित हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सहमतिमा संविधानविरोधी भाषा र जेनजी आन्दोलनका नाममा गरिएको क्षतिलाई औचित्यहीन रूपमा वैधता दिइएको छ ।
कांग्रेसको असहमति
नेपाली कांग्रेसले २३ भदौको प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण नागरिक आग्रहका रूपमा स्वीकार गरे पनि २४ भदौको विध्वंसकारी कृत्यलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, संविधान संशोधनजस्ता संवेदनशील विषयमा हस्ताक्षर गर्ने होइन । ‘उग्र घटनालाई राज्यले औपचारिक मान्यता दिन मिल्दैन,’ कांग्रेसको धारणा छ ।
नेकपाको मिश्रित प्रतिक्रिया
जेनजी आन्दोलनबाट उत्पत्ति भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि सहमतिको शैली र समयमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेलका अनुसार जेनजीका माग सम्बोधन हुनु आवश्यक भए पनि प्रधानमन्त्रीले ‘जेठो छोरो’ भन्ने शैलीले समाजमा विभाजनकारी संकेत दिन्छ । उनी पनि चुनावी सरकारको मुख्य प्राथमिकता निर्वाचन नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।
रास्वपाले स्वागत गर्यो
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सहमतिप्रति सकारात्मक छ ।
पार्टी सचिवालय सदस्य शिशिर खनालका अनुसार नेतृत्व चयन, नो–भोट, कार्यशैली सुधार, संविधान समीक्षा जस्ता पार्टीका दीर्घकालीन एजेन्डा सहमतिमा समेटिनु सकारात्मक कदम हो ।
समग्रतामा विवादकै बीच सहमति
चुनाव नजिकिँदै गर्दा गरिएको १० बुँदे सहमतिले राजनीतिक रूपमा नयाँ बहस जन्माएको छ । यसलाई केहीले सुधारको मार्ग मानिरहेका छन् भने प्रमुख दलले वैधानिकता, संवैधानिक प्रक्रिया र राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
जेनजीभित्रै विभाजन देखिनु र दलहरूबीच कडा मतभेद बढ्नुले सहमतिले दिगो समाधान ल्याउने वा नयाँ तनाव सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा घनिभूत हुँदै गएको छ ।
Facebook Comments