नेकपा एमालेले भदौ २०–२२ गते गोदावरीमा सम्पन्न गरेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको मुख्य निर्णयहरू तीन महिनामै उल्ट्याउने संकेत देखिन थालेपछि पार्टीभित्र तीव्र असन्तोष सुरु भएको छ।
एमालेमा नेतृत्व छान्ने महाधिवेशनभन्दा अघि विधान महाधिवेशन गर्ने पुरानो परम्परा रहे पनि यसपटक पारित निर्णयहरूलाई नेतृत्वमै चुनौती दिँदै संशोधनको लागि तीव्र दबाब बढेको छ।
दोस्रो विधान महाधिवेशनमा करिब २४ सय प्रतिनिधिले सहभागी हुँदै उमेरहद, दुई कार्यकाल सीमा, पदाधिकारी संख्या कटौतीदेखि केन्द्रीय कमिटी आकार घटाउनेसम्मका महत्वपूर्ण परिवर्तन पारित गरेका थिए। तर, पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण र आकांक्षी नेताहरूको दबाबका कारण विधानलाई पुनः पुरानै संरचनातिर फर्काउने तयारी भइरहेको नेताहरू बताउन थालेका छन्।
महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ पुर्याएको, ७० वर्षमाथिका व्यक्ति पदाधिकारी नबनिने र दुई कार्यकाल काम गरेका पदाधिकारी तेस्रो कार्यकालमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो। स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो संरचना पनि परिमार्जन गरिँदै सानो बनाएको थियो।
तर, अहिले फेरि पदाधिकारी संख्या १९ मै पुर्याउने, संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउने र नयाँ क्लस्टर थप्ने तयारी भइरहेको खबर बाहिर आएपछि नेताहरू खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन्।
उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पदाधिकारी संख्या फेरि बढाउने तयारीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै महाधिवेशनको म्यान्डेट उल्ट्याउने काम अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्। 'यदि पदाधिकारी बढाइयो भने, पहिले हटाइएका दुई कार्यकाल र उमेरहद पनि राख्नुपर्छ,' पाण्डेको भनाइ छ।
ईश्वर पोखरेल पक्षसमेत विधान फेरबदलका तयारीप्रति सशंकित छ। पोखरेल पक्षकी नेतृ रचना खड्काले 'नेताहरूको व्यक्तिगत सुविधा हेरेर विधान परिमार्जन गर्नु कार्यकर्ताको अधिकारमाथि धीरज खेलबाड' भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा धेरै नेताहरू पदाधिकारीका आकांक्षी बनेपछि संरचना विस्तार गर्न दबाब बढेको बताइन्छ। पार्टीमा छुट्टै युवा क्लस्टर र 'घर फर्क अभियान' मार्फत फर्केकाहरूलाई पनि नेतृत्व संरचनामा समावेश गर्ने तयारीसँगै विधान परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ भन्ने तर्कसमेत अघि सारिएको छ।
उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान संशोधन हुन्छ भनेर नबताए पनि ‘आवश्यकता देखिए संशोधन हुन सक्छ’ भन्ने संकेत दिएका छन्।
पार्टीमा अहिले ३५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य छन्, जसले फेरि दोहोरिन चाहेको र नयाँ युवा नेताहरू पनि नेतृत्व प्रवेशका लागि दबाब दिँदै आएको नेताहरू बताउँछन्।
तामझामका साथ सम्पन्न महाधिवेशनमा करिब ८ करोड खर्चिएको थियो। तर, पारित निर्णय तीन महिनामै उल्ट्याउने तयारी भएको भन्दै संस्थापन–इतर समूहले कडा आपत्ति जनाएको छ।
एमालेभित्र विधान संशोधनको यो सम्भावित कदमले आगामी महाधिवेशन र नेतृत्व दौडमा नयाँ शक्ति समीकरण झन् पेचिलो हुने संकेत दिएको छ।
Facebook Comments