काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधान र राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन् ।
कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नगिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले रिटमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतबाट गरेको ७ वटा माग दाबी
–गैरसंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ ९२० विपरीत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ ।
–प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरूबाट भए गरेका मन्त्रीपरिषद्को विस्तार लगायतका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गरी पाउँ ।
–प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको जारी गरी पाउँ ।
–तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।
–प्रतिनिधिसभाको सभामुखले संसद्को बैठक बोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सभामुख तथा संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।
–असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत अवैधानिक नै हुने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ । मुलुकलाई संसद् विहिनताको स्थितिबाट मुक्त गरी अवरुद्ध संवैधानि प्रक्रियामा रक्त संचार गरिपाऊँ ।
–विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत विषयमा शीघ्र निर्णय हुनुपर्ने भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई सुनवाई मिति किटान गरी कुनै पक्षबाट पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी निरन्तर सुनुवाई गरी न्याय निरोपण गरी पाऊँ ।
Facebook Comments