प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमालेले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णय संवैधानिक नभएको दाबी गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भई विचाराधीन रहेका अन्य प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटहरूसँगै एउटै रूपमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश पनि दिएको छ।