प्राकृतिक स्रोतको अधिकार प्रदेश सरकारलाई : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले प्राकृतिक स्रोतको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने प्रसताव गरेका छन् । 

बिहीबार रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले खानीहरूको उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पूर्णतः प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । 

ठूलो प्रभाव पार्ने खानीको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिने र साना खानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो कार्यकालको बाँकी कार्यावधिमै आवश्यक कानुनी संरचना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

‘विगतमा पटक पटक खोल्ने प्रयत्न गर्दाखेरी थुप्रै विरोध भइरहने हुनाले अहिलेको सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशहरुलाई नै दिन चाहन्छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘खुला खानीहरू जसले ठूलो क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ त्यस्ता खानीहरू प्रदेश सरकारले हेर्छ । तर सानो खानीहरु तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ ।’ 

त्यहीअनुसार कानुन बन्नुपर्ने उनले बताए । भने, ‘हाम्रो अवधिमा यो काम गर्छौं । अब हाम्रो तीन महिना बाँकी छ ।’

उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन घोषित मितिमै हुने पनि बताए । ‘तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । सार्ने भन्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।