काठमाडौं । वर्तमान अन्तरिम सरकारमा रहेका १० मध्ये ८ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण संसद सचिवालयमा बुझाएको भनिएता पनि अझै सार्वजनिक गर्न भने आलटाल गरि गोप्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकोमा आज राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष सांसद युवराज शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गरिएन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा रहेको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लामो समयसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकोमा आलोचना भईरहेको छ ।
Facebook Comments