काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका केही अगुवाले सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी डिम्ब तस्करीसम्बन्धी प्रकरणमा जोडिएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले डिम्ब तस्करी काण्डबारे उठेको प्रश्नले गम्भीर सरोकार उत्पन्न गरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार सत्य हुने हो भने महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कर्णाली प्रदेश जेनजी संयोजक सुप्रियाराज्यलक्ष्मी शाही, जेनजी अगुवा सोम शर्मा लगायतका हस्ताक्षर रहेको पत्रमा उल्लेख छ, 'माननीय महान्यायाधिवक्ता डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिलाएको भन्ने विषय सार्वजनिक भइरहेका समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त समाचार सत्य भएमा माननीय महान्यायाधिवक्ताले यथाशीघ्र राजीनामा दिनुहोस्।'
उनका अनुसार वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरोधी जनआन्दोलन—जेनजी आन्दोलन—बाट सृजित परिस्थितिमा बनेको भए पनि जनसरोकारका संवेदनशील मुद्दामा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख निकायमै यस्तो कार्य हुनु गम्भीर र दुखद छ। उनीहरूको भनाइअनुसार जनताको भरोसामाथि प्रश्न उठ्ने खालका गतिविधि सरकारकै कानुनी संरचनाभित्र देखिनु अत्यन्त चिन्ताजनक हो।
किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब बिक्री गर्ने प्रकरणमा होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालकसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढाइएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा संगठित गिरोहले नाबालिग किशोरीहरूबाट डिम्ब संकलन गरी दम्पतीलाई लाखौँमा बेचबिखन गरेको पत्ता लागेको थियो। सीआईबीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार डा. स्वस्ति शर्मासहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय तयार गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पठाएको थियो।
तर जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई उक्त मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेपछि विवाद चुलिएको हो। गत ३० असोजमा भण्डारीले डा. स्वस्ति शर्मामाथि समेत बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।
यसै विषयमा जेनजी अगुवाहरू सोमबारदेखि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर आफ्नो सरोकार राख्न खोजिरहेका थिए। तर, सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नसकेपछि मंगलबार दिनभर पनि भेटघाटको प्रयास असफल भयो। अन्ततः शाही सिंहदरबारभित्र नै धर्नामा बसेपछि प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूले जेनजी टोलीसँग अन्तिम समयमा भेट गरेको शाही बताउँछिन्।
उनका अनुसार, 'प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवदेखि महान्यायाधिवक्तासँग जोडिएको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर प्रश्न रहेकाले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ सुन्न सोमबारदेखि नै प्रयास गरेका थियौँ। तर, अत्यधिक व्यस्तता र अन्य प्राविधिक कारण भन्दै सचिवालयले बारम्बार भेट अवसर टारिरहेको थियो। अन्ततः धर्ना बसेपछि मात्र प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाललगायतले भेटेर हाम्रो माग प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने आश्वासन दिनुभयो।'
जेनजी समूहले अघि सारेका प्रश्नहरूमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने अझै आइसकेको छैन। जनसरोकारको विषयमा उठेको विवादले राजनीतिक वृत्तमा थप तनाब पैदा भएको जेनजी टोलीको भनाइ छ।
Facebook Comments