काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मागपत्र बुझाउन जेनजी समूह लगातार सिंहदरबार धाउँदा दुई दिनसम्म सुरक्षा निकाय र आन्दोलनकारीबीच तीव्र तनाव सिर्जना भएको छ। संयोजक मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा गएको टोली सोमबारदेखि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर ९ बुँदे मागपत्र हातैले बुझाउने तयारीमा थियो।
तर सोमबार गेटमै रोकिएका उनीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश अनुमति नदिँदा समूहले दक्षिण गेटमा नै मागपत्र टाँसेर फर्किनुपर्यो। यही अनुकूल समय नदिएको आरोपसहित उनीहरू मंगलबार फेरि दिउँसो १२ बजे सिंहदरबारतर्फ अघि बढे।
मंगलबार पनि प्रहरीद्वारा रोकिएपछि दुवैतर्फ भनाभन सुरु भयो। 'आधा घन्टासम्म विनम्र रूपमा भित्र जान आग्रह गर्यौँ, तर सुनेनन्,' संयोजक मिराजले बताए, 'त्यसपछि अवस्थाले तनावको रूप लियो।'
मंगलबार सिंहदरबारको गेटमा भिड बढ्दै गएपछि प्रहरीले जेनजी समूहलाई धकेल्दै अनामनगरतर्फ लग्यो। मिराजका अनुसार आफूहरूलाई पुलपारिको बार्दली रेस्टुरेन्टसम्म पुर्याइयो।
'हामी सुरुमा कालोपट्टी बाँधेर गएको थिएनौँ,' उनले स्पष्ट पारे, 'आग्रह बेवास्ता भएपछि १ बजेपछि मात्रै विरोधको प्रतीक स्वरूप निधारमा कालो कपडा बाँध्यौँ।'
मिराजका अनुसार सोमबार पनि समय नदिइएको, मंगलबार पनि भित्र छिर्न नदिँदा आन्दोलनकारीहरू निराश बने। 'प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय जति माग्दा पनि पछि धकेलिँदै गइरहेको छ,' उनले आरोप लगाए।
कालोपट्टी बाँधेर गएपछि पनि प्रहरीको रोकावट झनै कडा थियो। धकेलाधकेल बढेपछि प्रहरीले दोहोरो पटक उनीहरूलाई अनामनगरको भाटभटेनीसम्म पुर्याएर प्रवेश रोक्यो।
'त्यतिबेलासम्म डेढ–दुई सय जेनजी भेला भइसकेका थियौँ,' मिराजले भने, 'ट्राफिक अवरुद्ध हुन थालेपछि हामीले पुलमै छलफल गरेर समूहलाई छुट्टायौँ।'
उनका अनुसार प्रहरीप्रति कुनै व्यक्तिगत गुनासो छैन। 'उनीहरूले आदेश मानेका हुन्। हामी पनि शान्तिपूर्ण रहेर कुरा राख्न चाहन्थ्यौँ,' मिराजले भने।
अब भने समूह सरकारको रवैयाविरुद्ध आगामी कदमबारे रणनीति बनाइरहेको छ।
जेनजी समूहले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाउन खोजेको ९ बुँदे माग
१. हालसम्म भएका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन
२. स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था
३. विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित
४. जेनजी विद्रोहलाई औपचारिक राजनीतिक आन्दोलन घोषणा
५. सहिद परिवार र घाइतेको समुचित व्यवस्थापन
६. २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही
७. जेनजी आन्दोलनसहित राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा चलाइएका मुद्दा फिर्ता गर्दै विधिको शासन स्थापन
८. प्रदेश सरकारहरूको अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै पुनर्संरचना
९. जनभावना अनुसार संविधान पुनरावलोकन गरी सुधार गरेपछि मात्र अर्थपूर्ण चुनावतर्फ अघि बढ्ने व्यवस्था
Facebook Comments