काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतले पठाएको म्यादपत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि उनीविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा अर्को नयाँ रिट दर्ता गरिएको छ। सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटहरूको म्याद तामेल प्रक्रियामा अवरोध पुगेको भन्दै अधिवक्ता आभास पोखरेलले नयाँ मुद्दा दायर गरेका हुन्।

पोखरेलका अनुसार, अदालतले पठाएको पत्रमा ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश’ भनेर उल्लेख गरेकाले कार्कीले म्याद लिन अस्वीकार गरेकी छिन्। उक्त शब्द हटाएर ‘प्रधानमन्त्री’ मात्रै लेखिनुपर्ने उनीहरूको अडानपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको आरोप छ।

ad

आइतबार सार्वजनिक एक रिपोर्टले पनि कार्कीले ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश’ लेखिएको पत्र नलिएर म्याद बुझ्न नमानेको विषय उजागर गरेको थियो। यही घटनापछि दुई दिनमै सर्वोच्चमा नयाँ निवेदन दर्ता भएको हो।

कानुनी रूपमा म्याद तामेली भनेको अदालतले विपक्षीलाई ‘तपाईंविरुद्ध मुद्दा परेको छ, जवाफसहित उपस्थित हुनुहोस्’ भनेर आधिकारिक सूचना बुझाउने प्रक्रिया हो। पत्र ग्रहण भएपछि मात्र म्याद बुझेको मानिन्छ।

यस प्रकरणमा सर्वोच्च प्रशासनले कर्मचारी सरस्वती कुँवर योगीलाई तामेलदारका रूपमा सिंहदरबार पठाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लिन नमानेपछि उनी फिर्ता हुनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। म्यादपत्रमा ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश’ शब्द भएकाले नबुझिएको सर्वोच्च प्रशासनमा बुझाइएको प्रतिवेदनमै स्पष्ट गरिएको छ।

अधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्च प्रशासनले अनौपचारिक रूपमा शब्द संशोधन गर्न सुझाएको भए पनि आफूले अस्वीकार गरेको बताए। उनका अनुसार ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश’ हुनु नै मुद्दाको संवैधानिक आधार भएकाले शब्द हटाउन नमानेका हुन्। पोखरेल भन्छन्, 'यदि म्याद लिन नमाने पनि कानुन बमोजिम घरको ढोकामा टाँसेर तामेल गर्नुपर्छ, शब्द हटाउने म मान्दिनँ।'

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा कसैले म्याद ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेमा वा फेला नपरेमा घरको दैलोमा टाँसेरै तामेल गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही प्रावधानलाई आधार बनाएर पोखरेलले म्याद तामेल गराउन माग गरेका हुन्।

यसअघि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा पनि सर्वोच्च प्रशासनलाई म्याद तामेल गर्न गाह्रो परेको थियो। झण्डै एकमहिने प्रयासपछि उनको घरको दैलोमा नै म्याद टाँसिएको थियो। विडम्बना, त्यतिबेला म्याद टाँस्ने वैकल्पिक उपाय अपनाउन आदेश दिने व्यक्तिमध्ये सुशीला कार्की स्वयं प्रधानन्यायाधीश थिइन्। आज भने उनी आफ्नै मुद्दामा म्याद नबुझेर विवादमा परेकी छिन्।

अब सर्वोच्च प्रशासनसँग दुई उपाय बाँकी रहेको देखिन्छ—कानुन बमोजिम घरको ढोकामा सूचना टाँसेर तामेल भएको घोषणा गर्ने वा निवेदन इजलासमा पेस गरी आदेश लिएर म्याद तामेल प्रक्रिया अघि बढाउने।

अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, 'कानुन सबैका लागि बराबर हो। अब पनि उहाँले म्याद लिन नमाने सर्वोच्चले वैकल्पिक उपाय अपनाएर म्याद तामेल गर्नैपर्छ।'