काठमाडौं । मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीले संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वमा युवाको सहभागिता बढाउने तयारी गति लिएको छ। ४० वर्षमुनिका सदस्यलाई संस्थागत रूपमा केन्द्रीय तहसम्म समेट्ने उद्देश्यले विधान नै परिमार्जन गर्ने चर्चा तीव्र भएको छ।

भदौ २०–२२ गते गोदावरीमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले नीति–विधानको आधार तयार गरिसके पनि, पछिल्लो आवश्यकताअनुसार केही बुँदा फेरबदल गर्न सकिने एमाले स्रोत बताउँछ। विशेषगरी केन्द्रीय कमिटीमा युवाको अलग्गै क्लस्टर सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावलाई उद्घाटन सत्रपछि संशोधनमार्फत अगाडि बढाउने तयारी छ।

ad

संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीका अनुसार, अहिले प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामै ४० वर्षमुनिका एक सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरिएको छ। १२ सय सदस्य भएका जिल्लाबाट २ जना खुलातर्फ प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्थामा १ महिला र १ युवा रहने प्रकारले व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए।

तर, केन्द्रीय कमिटीमा उक्त क्लस्टरलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय विधान संशोधनमा निर्भर रहने अधिकारीको भनाइ छ।
एमालेको हाल पारित विधानमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ राखिएको छ । पदाधिकारी संख्या निश्चित भए पनि क्लस्टरअनुसार कति सदस्य रहने भन्ने प्रष्ट टुंगो छैन। यसै कारण केन्द्रीय निर्वाचन विभागले निर्वाचन अघि नै क्लस्टर संरचना टुंग्याउन सुझाव पेस गरेको विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जानकारी दिए।

पार्टीले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्दा महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग र मजदुर क्लस्टरसँगै '४० वर्षमुनिको' नयाँ क्लस्टर थप गर्ने तयारी गरेको छ। यदि यो क्लस्टरलाई विद्यमान संख्याभित्रै समेट्न सकिए विधान संशोधन आवश्यक नपर्ने बताइन्छ। तर, संख्या वा पदाधिकारी थप्नु परे भने विधान संशोधन अनिवार्य हुनेछ।

महासचिव शंकर पोखरेलले समेत हालैको बैठकमा 'पार्टी पुनर्गठनको चरणमा रहेका पुराना नेताहरू फर्किरहेका कारण संरचना वृद्धि अपरिहार्य भएको' भन्दै पदाधिकारी वा सदस्य संख्या थपिन सक्ने संकेत गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार, विधान संशोधनको मुख्य उद्देश्य भनेकै युवाहरूलाई नेतृत्व तहसम्म ल्याउने र संगठनलाई ‘इन्क्लुसिभ’ बनाउने हो। पदाधिकारी व्यवस्थापन र अन्य क्लस्टरका सदस्य संख्या बढ्न सक्ने संकेत पनि पार्टीभित्रैबाट आएको छ।

यसअघि २०७८ मंसिरमा चितवन सौराहामा १०औँ महाधिवेशनअघि उमेर हदजस्ता प्रावधान संशोधन गरेको थियो। तर, यसपटक उमेर हद हटाउने होइन, संघ–संरचना विस्तार गरी युवाको सहभागिता बढाउनेतर्फ पार्टी नेतृत्व केन्द्रित देखिएको छ।