काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जेनजी आन्दोलनको दमन र क्षतिबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई नेपाली सेना (जंगीअड्डा)ले महत्वपूर्ण विवरणहरू उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्नु वा ठाडै अटेरी गर्नुले नेपालको लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

संविधान र कानुनले स्थापित गरेको न्यायिक प्रक्रियालाई समेत राज्यको एक प्रमुख सुरक्षा अंगले ‘टेर्न’ नचाहेको घटनाले सेनाभित्रको दम्भ र शक्तिको उन्मादलाई दर्शाउने एक सुरक्षाविद्ले देशान्तरलाई बताए  ।

ad

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन नजिकै, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत संवेदनशील स्थानहरूमा आगो लाग्दा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सेनाले किन कुनै कदम नचाल्यो वा निष्क्रिय रह्यो भन्ने जस्ता आधारभूत र संवेदनशील प्रश्नहरू राखेर सैनिक हेडक्वार्टरलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, जंगीअड्डाले दुई साताभन्दा बढी समयसम्म जवाफ नफर्काउनु वा आवश्यक विवरण दिन गर्नुले सेनाले आफूलाई राज्यको नागरिक नियन्त्रण र जाँचबुझको दायराभन्दा माथि ठानेको हुन सक्ने ती सुरक्षाविद्को अनुमान छ ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका सैनिकसहितका सुरक्षाकर्मीहरूको नामावली माग्दा पनि सुरक्षा निकायहरूले विवरण उपलब्ध गराउन नचाहनुले सुरक्षा अंगहरू सत्यतथ्य लुकाउन वा विशिष्ट व्यक्तिको भूमिकालाई जोगाउन लागिपरेको दखिएको छ । 

आयोगलाई नेकपा एमालेजस्तो प्रमुख राजनीतिक दलले नै ‘राजनीतिक दुराशययुक्त’ भन्दै अस्वीकार गर्दै आएकोमा राज्यको स्थायी र अनुशासित मानिने सुरक्षा निकायले नै छानबिनमा असहयोग गरेपछि कार्की आयोगको भूमिका र विश्वसनीयता झन पछि झन् कमजोर भएको छ ।

सैन्य संगठनहरू कानुन र अनुशासनमा चल्छन् । त्यसैले, कानुनी रूपमा स्थापित आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराउनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा विधिको शासनको उपहास गर्नु हो । यसले नेपाली सेनाको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छः के नेपाली सेना नागरिक सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गर्न तयार छैन ?