काठमाडौं । चुनाव गराउने म्यान्डेटमात्र पाएको सुशीला कार्की नेतृत्वको ६ महिने अन्तरिम सरकारका केही मन्त्रीहरूका विभिन्न धन्दाहरू सार्वजनिक भएपछि जेनजी विद्रोह गर्नेहरूले नै वर्तमान सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका त छन् नै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै फिर्ता बोलाउन राष्ट्रपतिलाई दिएको निवेदन पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
चुनाव गराउने र शान्ति सुरक्षा कामय गर्ने भनिए पनि वर्तमान सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रालय लिएका केही मन्त्रीहरूको ध्यान ठिकविपरीत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र आर्थिक चलखेलमा लागेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । पछिल्लोपटक गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलगायत मन्त्रीहरू विभिन्न प्रकरणका कारण विवादमा परेका छन् ।
गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो काका नाता पर्ने सशस्त्र प्रहरी बलमा कानुनतर्फका एसएसपी रहेका युवराज अर्याललाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संरचना नै संशोधन गरेको खुलासा भएको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी संरचना तथा तेरिज स्वीकृत गरेपछि अब कानुन शाखामा डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । सशस्त्रमा कानुन शाखाका डीआईजी हुने योग्यता २६ जना एसएसपीमध्ये युवराजको मात्र पुग्ने बताइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीस्रोतका अनुसार यस महाशाखामा जम्मा १४ जना मात्र कार्यरत छन् । आफ्नो काका युवराजलाई डीआईजी बनाउने प्रयोजनकै लागि कम जनशक्ति रहेको कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाएर डीआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरिएपछि यसले आगामी दिनमा सशस्त्र प्रहरी बलको चेन अफ कमान्डमा नै गम्भीर असर पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने डोल्मा एनर्जी परियोजनासँग सम्बन्धित कर छुटको निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि विवादमा परेका छन् ।
नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने सुुझावअनुसार अघि बढ्न विज्ञले सुुझाइरहेका बेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विवादास्पद निर्णय गरेका हुन् ।
केही वर्षदेखि कर छुटका लागि अघिल्लो सरकारका पालादेखि लबिङ गर्दै गरेका डोल्मा इम्प्याक्टलाई करिब २९ करोड ४४ लाख पुँजीगत लाभकर छुट दिने विवादास्पद निर्णयको व्यापक विरोध भए पनि यसबारेमा अर्थमन्त्रीले मुख खोलेका छैनन् ।
यसअगाडि एनसेल प्रकरणमा दोहोरो कर विवादपछि सर्वोच्च अदालत र हेग ट्रिब्युनलले पुँजीगत लाभकर लाग्ने ठहर गरेको थियो । तत्कालीन समयमा कर तिराउन दबाब दिने रामेश्वर खनालले नै अहिले स्वयं अर्थमन्त्री हुँदा कर छुट दिने निर्णय गराएका छन् ।
यसैबीच देशलाई ४३ करोडभन्दा बढी नोक्सान हुनेगरी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग अपारदर्शी सम्झौता गरेका छन् । जेनजीहरूको छनोटमा मन्त्री भएका कुलमानलाई यो सम्झौतापछि स्वयं जेनजीहरूले उनलाई हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । जेनजीहरूले मन्त्री घिसिङ र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतविना गरिएकोले सिधा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ऊर्जामन्त्री घिसिङको बर्खास्तगीको माग गरिरहेका छन् ।
Facebook Comments