अप्रत्याशित र अनपेक्षित २७ घन्टे जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको र आगामी फागुन २१ गते चुनाव गराउने र मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचार, बेथितिलाई निमिट्यान्न पारी सुशासन कायम गर्ने म्यान्डेट मात्र पाएर पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकार र मन्त्रीहरूले गरेका धेरै विवादास्पद निर्णयका कारण यो सरकार पनि पुरानै ढर्रामा चलिरहेको प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनको प्रमुख माग सुशासन मात्र थियो तर सरकारका निर्णयहरूले त्यसलाई धज्जी उडाइरहेको महससश नागरिक समाजले गर्न थालेको छ । त्यसैले अब सरकार सच्चिएर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, विधिको शासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलगायतका क्षेत्रमा दृढताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित सुशासनको रटान रट्दै आएकी पूर्वप्रधानन्यायधीश एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत कतिपय मन्त्रीहरू विभिन्न प्रकरणमा मुछिएर विवादमा परिरहेका मात्र छैनन्, उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
देशलाई ४३ करोडभन्दा बढी नोक्सान हुनेगरी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग अपारदर्शी सम्झौता गरेको कुरा बाहिर आएको छ । स्वयं जेनजीहरूले नै यो सम्झौता मन्त्री घिसिङ र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतविना गरिएकोले सिधा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ऊर्जामन्त्री घिसिङको बर्खास्तगीको माग गरेका छन् ।
देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने डोल्मा एनर्जी परियोजनासँग सम्बन्धित कर छुटको निर्णयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि विवादमा परेका छन् । नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने सुुझावअनुसार अघि बढ्न विज्ञले सुुझाइरहेका बेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विवादास्पद निर्णय गरेका हुन् ।
केही वर्षदेखि कर छुटका लागि अघिल्लो सरकारका पालादेखि लबिङ गर्दै गरेका डोल्मा इम्प्याक्टलाई करिब २९ करोड ४४ लाख पुँजीगत लाभकर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । यस अगाडि एनसेल प्रकरणमा दोहोरो कर विवादपछि सर्वोच्च अदालत र हेग ट्रिब्युनलले पुँजीगत लाभकर लाग्ने ठहर गरेको थियो । तत्कालीन समयमा कर तिराउन दबाब दिने रामेश्वर खनालले नै अहिले स्वयं अर्थमन्त्री हुँदा कर छुट दिने निर्णय गराएर विवादित छन् । मोरिससमा दर्ता डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने निर्णयले सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले यो निर्णय प्रमाणीकरण नगरेपछि रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको छ । यी निर्णयले सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ ।
यस्तै, आफ्नो लगानी रहेको होप फर्टिलिटी सेन्टरको डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि महान्यायधिवक्ता सबिता भण्डारी बराल पनि विवादमा मुछिएकी छिन् । आफ्नो केही लगानी र आफन्तले सञ्चालन गरेको भएकाले महान्यायधिवक्ता बरालले मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआइबीको सिफारिस र रायलाई बेवास्ता गर्दै असोज ३१ गते मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । सरकारको कानूनी सल्लाहकारमाथि यति संगीन आरोप लागे पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको यसबारेमा कुनै जवाफदेहिता रहेको देखिँदैन ।
पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका चार राजदूतलाई छाडेर सरकारले १० राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नरहेको स्थितिमा राजदूत फिर्ता गर्दा कूटनीतिक शून्यता रहने भन्दै त्यसमा रोक लगाएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश सम्मिलित सरकारले अदालतको उक्त आदेश पालना नगरी आदेश प्रतिकूल हुने गरी न्यायाधीशहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जेनजीको भावनाअनुसार गठित सरकारले परम्परागत अभ्यासलाई तोडेर पारदर्शितामा उदाहरणीय हुनुपर्ने बेलामा आफ्नो र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर प्रधानमन्त्री कार्कीको यसअघिका सरकारझै अपारदर्शी रवैया देखिएको छ ।
यस्ता प्रकरणले वर्तमान अन्तरिम सरकारको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । सुशासनको भाषण गर्न नथाक्ने प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू यस्ता गम्भीर प्रकरणमा मौन छन् । विभिन्न प्रकरणमा विवादमा मुछिएका मन्त्री तथा महान्यायधीवक्ताबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । नत्र सरकारको सुशासनको कुरा केवल नारामा मात्र सीमित हुनेछ ।
Facebook Comments