काठमाडौँ । सरकारले नयाँ प्रणालीमा राहदानी जारी हुने प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्मको अन्तरिम व्यवस्थाका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालका आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँगै भेरियसन आदेशमार्फत राहदानी आपूर्ति गर्न अनुमति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

ad

बैठकले बङ्गलादेशको ढाकामा आगामी मङ्सिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बङ्गलादेश ऊर्जा क्षेत्रको संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाली सेनामा एक महासेनानीलाई सहायक रथी तथा एक सहायक रथीलाई उपरथीमा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले गरेको छ।

सरकारले लुम्बिनी विकास कोष (लुम्बिनी विकास परिषद्)का सदस्यसचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ।

यसबाहेक, मङ्सिर ८ देखि १२ गतेसम्म चीनको सिजाङ (तिब्बत) स्वशासित क्षेत्रस्थित ल्हासा सहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रीना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।