काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्ने संकेत दिएका छन्। सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमध्ये राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश मात्र जारी गरेका छन् भने विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश रोकेको अवस्था छ।

सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिअघि अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुने प्रावधानलाई निष्प्रभावी पार्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको स्थितिमा ‘पहिले नियुक्ति–पछि सुनुवाइ’ भन्ने व्यवस्था कायम गर्न अध्यादेश अघि बढाएको थियो। तर यो प्रावधान संविधानकै मर्मविपरीत भएको हुँदा राष्ट्रपति अध्यादेश स्वीकार गर्न हिच्किचाइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।

ad

यसअघि संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरी पठाइएको संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिसकेका राष्ट्रपति पौडेल सरकारले त्यही विषय अध्यादेशका रूपमा ल्याएपछि ‘धर्मसंकट’मा परेको चर्चा छ। तर राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर भने यस्तो कुनै द्वन्द्व नभएको दाबी गर्छन्।

कुँवरका अनुसार, ‘राष्ट्रपति कुनै धर्मसंकटमा हुनुहुन्न। उहाँले संविधान र कानुनको आधारमा मात्रै निर्णय लिनुहुन्छ। राष्ट्राध्यक्षले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनुहुँदैन।’ उनले बाँकी अध्यादेशहरु अध्ययन भइरहेको भएकाले एकसाथ जारी नभएको पनि स्पष्ट पारे।

तर राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत भने अझै स्पष्ट छ—राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। स्रोतका अनुसार, ‘राष्ट्रपतिले संविधानसँग बाझिने गरी आउने कानुन वा अध्यादेश स्वीकार गर्नुहुन्न। भदौ २३ र २४ को घटना विशेष परिस्थिति थियो, देश र संविधान जोगाउन उहाँले आवश्यकता सिद्धान्तअनुसार निर्णय गर्नुभयो। तर सामान्य अवस्थामा संविधानमाथि हुने हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन।’

यस्तै स्रोतले विगतमा संसदले पारित गरेको विधेयक नै फिर्ता गरेको उदाहरण दिँदै, राष्ट्रपति अहिले पनि त्यही बाटो लिन तयार रहेको बतायो। राष्ट्रपतिनिकट वृत्तका अनुसार, उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ‘निर्वाचन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धितबाहेक अन्य अध्यादेश स्वीकार नगर्ने’ सन्देश पहिले नै दिएको खुलासा भएको छ। तर सरकारले त्यसै बीच संवैधानिक परिषद् संशोधन अघि बढाएपछि राष्ट्रपतिको शंका झनै बढेको बताइएको छ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको ताजा निर्णय पनि सरकारका लागि प्रतिकूल छ। राजदूत फिर्तासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा नयाँ नियुक्ति अघि बढाउन नसकिने टिप्पणी गरेको थियो, जसले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सरकारी प्रयासलाई थप विवादित बनाएको छ।

संविधानविद्हरूले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई गैरसंवैधानिक र असामयिक भन्दै आलोचना गरेका छन्।
अब राष्ट्रपति पौडेलले औपचारिक रूपमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने समय मात्र बाँकी रहेको राष्ट्रपति कार्यालय नजिकको एक स्रोतको भनाइ छ।