काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेवप्रा) ले उद्योगहरूको बक्यौता उठाउन थालेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतले लाइन नकटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यससँगै ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङको हालैका कडा कदम कानुनीरूपमा चुनौतीमा परेका छन्।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणले रिलायन्स उद्योगको विद्युत लाइन काट्ने काम तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो। कम्पनीका सञ्चालक अक्षय गोल्याणले दायर गरेको रिटमा पनि अदालतले मागअनुरूप नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

ad

रिलायन्सले डेडिकेटेड फिडरको नियमित बिल तिरे पनि ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्रिमियम बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। यो रकम २०७५ चैतमा पठाएको अतिरिक्त बिलमा ब्याज र जरिवाना जाँदा यत्तिकाे पुगेको हो।यसै आधारमा प्राधिकरणले हालै करिब २५ उद्योगका लाइन काटेको थियो।लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट, कात्तिक ४ गते, रिलायन्सको लाइन पनि काटिएको थियो।

लाइन काटिएको दुई दिनमै व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीबीच मौखिक सहमति बनेपछि रिलायन्सले प्राधिकरणले दाबी गरेको रकम धरौटी बुझाएर लाइन पुनः जडान गरिएको थियो। केही उद्योगले भने दोस्रो किस्ता तिर्न पनि सुरु गरिसकेका छन्।

यसअघि कात्तिक ११ गते सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले विपक्षीसँग छलफल गरेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने भने पनि प्राधिकरणका कोशी प्रादेशिक कार्यालय तथा स्थानीय वितरण केन्द्रहरूलाई पठाइएको म्याद समयमै तामेल हुन नसकेपछि सुनुवाइ अघि बढेको थिएन।

रिलायन्सले बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगराउन, सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न र प्रशासकीय पुनरावलोकन अघि बढाउन माग गरेको थियो। उच्च अदालतले यही मागलाई प्राथमिकता दिँदै स्टे आदेश जारी गरेको हो।

गत असोज १० गते ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासकीय पुनरावलोकन खारेज गरेको थियो, जसपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूविरुद्ध आक्रामक अभियान चलाएको थियो।

तर अदालतको ताजा आदेशले प्राधिकरणको कारबाहीमा रोक लगाएको छ। विद्युत लाइन काटेर ‘डन शैलीमा’ जबरजस्ती बक्यौता उठाउने भन्दै गरिएको आलोचना बीच अदालतको हस्तक्षेपले घिसिङको नेतृत्वमा थप प्रश्न उठ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।