काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन रोकिँदै आएको बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा सरकारले अन्ततः स्थानीयसँग ११ बुँदे सहमति गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि स्थानीयले तत्काल फोहोर ढुवानी खुला गर्ने बताएका छन्।
सहमतिअनुसार आन्दोलनका क्रममा स्थानीयमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा छिटो टुंग्याइनेछ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमै ईआईए प्रतिवेदनअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम विनियोजन गर्नेछ। उता, काठमाडौँ महानगरले एक महिनाभित्र घर–टहरा तथा बाली क्षतिपूर्ति हालको मूल्यअनुसार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
फोहोर क्यापिङ लेयर बाहिर डाँडा काटेर फालिने कार्य पूर्णरूपमा रोक्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रावधान पनि सहमतिमा समावेश छ। लिचेट व्यवस्थापनका लागि १५ दिनभित्र विज्ञ टोली गठन गरी दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयन गरिनेछ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। अति प्रभावित स्थानीयले काठमाडौँ महानगरभित्रका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् भने उपत्यकाका स्कुल–कलेजमा छुट्टै कोटा तोकिने छ।
आर्थिक सहयोगमा काठमाडौँ महानगरले दुई पालिकालाई दिँदै आएको ३/३ करोड बढाएर ६/६ करोड पुर्याउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकालाई पनि सहयोगमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिनेछ।
स्थानीयले लामो समयदेखिको माग बेवास्ता भएको भन्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। ताजा सहमतिलाई उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फको ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ।
Facebook Comments