काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको केही घण्टामै सरकारले निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढाउने तयारी तीव्र पारेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

हाल निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद रिक्त छन् भने अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवाल २३ मंसिरमा अवकाश हुँदै छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस पठाउनुपर्ने भएकाले सरकारले तात्तातो गृहकार्य थालेको सरकार–स्रोतले जनाएको छ।

ad

पहिले जारी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा कानुनी अन्योल थियो। नयाँ अध्यादेशले परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत रायलाई निर्णायक बनाएको छ। परिषद् अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा रानामगरसहित पाँच सदस्यीय संरचनामा सीमित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता भने रिक्त छन्।

सभामुख घिमिरे सरकारले सहकार्य नगरिदिन सक्ने अनुमानसँगै गणपूरक संख्या र निर्णयसम्बन्धी प्रावधान अद्यावधिक गरिएको बताइएको छ। साथै, नयाँ अध्यादेशले संवैधानिक पदाधिकारीलाई निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन हुनेबित्तिकै संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित हुनुपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था थपेको छ। सुनुवाइबाट अस्वीकृत भए नियुक्ति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले तत्काल प्राथमिकताका रूपमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रमुख आयुक्त ईश्वरी पौड्याल र पछि दिनेशकुमार थपलिया अवकाश गएपछि आयोगमा दुई पद खाली छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचन आयोग सबल बनाउन ठोस कदम चालिने संकेत दिँदै, 'निर्वाचन आयोगको सुदृढीकरण अहिलेको अत्यावश्यक सर्त हो,' भन्ने धारणा राखेकी थिइन्।

अब परिषद्ले कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई स्थायी प्रमुख बनाउँदै दुई आयुक्त सिफारिस गर्ने वा नयाँ प्रमुख आयुक्तसहित एक अतिरिक्त आयुक्त सिफारिस गर्ने—दुबै विकल्प खुला छन्। अख्तियारका जल्दै रिक्त हुन लागेको पद समेत भर्ने तयारी सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको स्रोतले जनाएको छ।