काठमाडौं । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाएका राजदूतहरू हाल हाजिरीमा सीमित छन् । वर्तमान सरकारले गत कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाउन पत्राचार गरेको थियो ।
सोहीअनुसार नेपाल आएका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए । फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये चार राजदूतले पदबाट राजीनामा दिइसकेको र राजीनामा पनि स्वीकृत भइसकेको उनले बताए ।
यद्यपि राजदूतहरूले भने आफ्नो दैनिकी हाजिर गरेर घर फर्कने मात्र भइरहेको बताएका छन् । नाम नबताउने सर्तमा एक राजदूतले आफूहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले पत्र पठाउँदै उनीहरूलाई मन्त्रालयमा काजमा बोलाएको थियो ।
सरकारले काजमा बोलाएका राजदूतहरूमा राजदूतहरूमा चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब) र सनिल नेपाल (स्पेन) छन् ।
उनीहरूमध्ये घिमिरे, रेग्मी, ओली र पौडेलले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
Facebook Comments