काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा लागेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले पार्टी तर्फबाट रिट निवेदन दर्तासम्मका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियाका लागि महेश बर्तौला र सुनिता बराललाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रमुख सचेतकसमेत रहेका बर्तौलाले विघटनलाई ‘पूर्ण रूपमा असंवैधानिक’ भन्दै अदालतबाट नै लोकतन्त्रको रक्षा हुने दाबी गरे।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टी मुख्यालय च्यासलमा विघटन अस्वीकार गर्दै अदालत जाने घोषणा गरेका थिए। उनले 'संविधानले नचिनेको सरकारको निर्णय वैध हुनै नसक्ने' भन्दै पुनर्स्थापनाबाहेक अदालतसित अर्को विकल्प नै नरहेको जिकिर गरे।
एमालेले संविधान, लोकतन्त्र र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक समाज र सर्वसाधारणलाई असंवैधानिक विघटनविरुद्ध उभिन आह्वान गरेको छ। पार्टीले जनप्रदर्शनसहितको कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
Facebook Comments