काठमाडौं । संघीयताको जननी मानिने मधेस प्रदेश यतिबेला चरम राजनीतिक अस्थिरता, असंवैधानिक अभ्यास र सत्ताको लुछाचुँडीको केन्द्र बनेको छ । एक वर्षभित्रै तीन–तीनपटक सरकार परिवर्तन, मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु र होटेलमा शपथग्रहण हुनुले मधेस प्रदेशमा संघीयताको मर्ममाथि ‘गाईजात्रा’ चलिरहेको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ । समावेशी राज्य व्यवस्था र पहिचानसहितको संघीयता प्राप्तिका लागि मधेसले १८ वर्षअघि जुन बलिदानीपूर्ण आन्दोलन ग¥यो, तर आन्दोलनको मर्मअनुसार नेतृत्व चल्नुको साटो स्वार्थ अनुरूपको काममा लाग्दा मधेसका जनता अहिले दिक्क भएका छन् ।
केही दिनअघि मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएलगत्तै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतीय सरकार गठनको प्रयास नै नगरी, धारा १६८ (३) को अपव्याख्या गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।
यसभन्दा पनि लज्जास्पद घटना यो भयो कि, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित एक होटेलको कटेजमा बिहान ४ बजे मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथग्रहण गराएकी थिइन् । प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा प्रदेश सभा भवन र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुँदाहुँदै बिरामी भएको बहाना बनाएर बर्दिबासमा गोप्य रूपमा शपथ गराउनुलाई विपक्षी गठबन्धनले ‘संवैधानिक मर्यादाको चीरहरण’ भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले हतारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एकजुट हुँदै ७ दल विरोधमा उत्रिँदा मधेस सरकारका मन्त्रालयहरूका कामकाज गत सोमबारदेखि ठप्प छ ।
यता, नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा गएका सुरेन्द्र लाभले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि सात दलले बहिष्कार गरेका छन् । नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गैरकानुनी तरिकाले नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि सहभागी हुने बैठक आफूहरूले बहिष्कार गरेको एक नेताले देशान्तरलाई बताए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गरिनुपर्ने मागसहित ७ दलले मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को विकल्प हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुखले उपधारा (३) बाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरू असंवैधानिक ढंगबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा अहिले माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनमत,तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी एमालेविरूद्ध खनिएका छन् ।
गत कात्तिक २२ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष मागपत्र बुझाएका थिए ।
तर कात्तिक २४ गते प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताका रूपमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिवासस्थित एक होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथग्रहण गराएपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्न पुग्यो । बहुमतको सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाका सभामुख दुवैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई एमालेको हितमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले विरोध जारी राखेका छन् । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरिसकेका छन् ।
नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणपछि मधेस प्रदेशमा तनावको अवस्था छ । मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदअनुकूल आचारण नगरेको भन्दै असन्तुष्ट ७ दलले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा सभामुख र सांसदहरूबीच हात हालाहाल नै भएको छ । ६४ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित केही सांसद प्रदेशसभा सचिवालय पुग्दा एमाले कार्यकर्ताले गरेको अवरोध छिचोल्दै ७ दलीय गठबन्धनले सभामुख मण्डलविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसक्रममा हात हालाहाल भएको हो । आफूविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको आक्रोशमा सभामुख मण्डलले ५ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गरे पनि उपसभामुख बबिताकुमारी राउतले उल्टाइदिएकी छिन् । निरन्तर १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको कारण देखाउँदै मण्डलले उर्मिलादेवी सिंह (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी), मनीषकुमार सुमन (जसपा), सञ्जयकुमार यादव (जसपा), सिंहासन साह कलवार (जसपा) र शारदाशंकर प्रसाद कलवार (जसपा)लाई पदमुक्त गरेका थिए । तर, उपसभामुख राउतले २२ गतेको विश्वासको मतसम्बन्धी निर्णयको छलफलमा भाग लिएको भिडियो र फोटोसमेत भएको भन्दै उल्टाइदिएकी थिइन् । मधेस प्रदेशमा पछिल्लोपटकको यो प्रकरणले संघीयताप्रति आमजनतामा वितृष्णा जगाएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन् । मधेसमा एमालेले बलमिच्याइँ गर्दै विधि र पद्धतिलाई मिच्दै संघीयता कमजोर पार्ने उद्देश्यले ‘होटल सरकार’ जन्माएको नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
देशान्तर साप्ताहिकको वर्ष ४३ अंक २९ मा कार्तिक ३० गते यही शीर्षकको समाचार प्रकाशित हुँदा गलत तस्वीर प्रयोग भएकोमा क्षमाप्राथि छौं । – सम्पादक
Facebook Comments