काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी सुशीला कार्कीले विगतमा आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा गरेको फैसला अनुसार नै यसपटक नयाँ आईजीपी नियुक्ति गरेकी छिन् । निवर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ ३० वर्षे सेवा अविधिका कारण अवकाशमा गएपछि सरकारले १ नम्बर वरीयतामा रहेका दानबहादुर कार्कीलाई ३३औँ आईजीपीको रूपमा सरकारले नियुक्त गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा वरीयता र वरिष्ठताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्ने आदेश दिएकाले यसपटक उनले दानबहादुरलाई बनाउँदा स्वभाविक रूपमा लिइएको छ । सरकारले वरीयताकै आधारमा आईजीपी बनाए पनि एससपीबाट डीआईजी बनाउँदा केही दिनअघि एक नम्बर वरीयतामा रहेका विश्व अधिकारी भने छुटेका थिए ।

आईजीपी नियुक्त भएपछि कार्कीले ‘आकस्मिक सहुलियत अल्पकालीन कर्जा’ दिने पहिलो निर्णय गरेका छन् । प्रहरीका कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई)सम्म र उनीहरूका आश्रित परिवारहरूलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको आकस्मिक सहुलियत अल्पकालीन कर्जा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

ad

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उनीहरूको आकस्मिक अवस्था (स्वास्थ्य, शिक्षा, घरायसी समस्या लगायत)मा आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि किस्ताबन्दी कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत १ वर्षभित्र कर्जा चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।

साथै उक्त रकम उपलब्ध गराउन प्रहरी कल्याण कोषबाट चालु आ.व.२०८२–०८३ मा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्मको कोष खडा गरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखाबाट आवश्यक मापदण्ड बनाई कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । आकस्मिक सहुलियत अल्पकालीन कर्जा रकम २ लाख रूपैयाँ ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रहेका डीआईजी ईश्वर कार्की बढुवा सिफारिस भएका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको बढुवा समितिको सचिवालयले कार्कीलाई डीआईजीबाट एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । दानबहादुर कार्की आइजिपी भएसँगै एउटा एआइजीको पद रिक्त थियो । सोही पदमा कार्कीलाई बढुवा सिफारिस गरिएको हो ।