सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी दायित्व मात्र होइन, नैतिक कर्तव्य र सुशासनको पहिलो सर्त पनि हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्था सुरु भएयता सम्पत्ति विवरण बुझाउने र केही हदसम्म सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भए पनि, पछिल्ला समयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले सकेसम्म नबुझाउने र जनदबाब बढेपछि मात्र बुझाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन र नयाँ चुनावको लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले समेत यो परम्परालाई निरन्तरता दिए । यसलाई सबै पक्षका अभियन्ताहरूले विरोध र आलोचना गरेका छन् । यही दबाबका कारण २ महिनापछि सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । पारदर्शिताको नारा लगाउने, तर आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने कार्य आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
भ्रष्टाचार अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने मुख्य एजेण्डासहित आएका अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा मन्त्रीहरूलाई जनस्तरबाट तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शिताको सन्देश दिन दबाब बढिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरूले सरकारमा सामेल भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर सुशासनको खिल्ली उडाएका छन् । त्यसो त अन्तरिम सरकारमा रहेका १० मध्ये ८ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण संसद् सचिवालयमा बुझाएको भनिए तापनि अझै सार्वजनिक गर्न भने आलटाल गरी गोप्य राखिएको छ । विगतमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सुशासनका लागि बसालिएको परम्परा र असल अभ्यासलाई सुशासनको रटान दिएर नथाक्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आलटाल गर्न खोज्नुले उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु स्वभाविकै हो । पारदर्शिता, भ्रष्टाचार अन्त्य, जनतामा थप विश्वास जगाउन पनि पदमा रहँदा मात्र होइन, पदबाट बाहिरिँदा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ । हाल प्रधानमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का दुई मन्त्रीबाहेक अन्यको सम्पत्ति विवरण ‘प्राप्त भएको’ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ, तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राखेर सुशासन र पारदर्शिताको मर्ममाथि प्रहार गरिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा स्रोत खोजिनसक्ने डरका कारण पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गोप्य राखेको हुनसक्ने आकलन पनि केही सुशासनविद्हरूले गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा रहेको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई लल्कारेर वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार अन्त्य र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अग्रसर नभएको कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ । आफ्नो सम्पत्ति विवरण समेत लुकाउने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले देशमा कसरी सुशासन कायम गर्न सक्छन् भन्ने जनस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ ? वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर पारदर्शितामा चुकेका छन् ।
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि २०४८ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा कायम गरेको हो ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लामो समयसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न डराउनु भनेको पारदर्शितालाई इन्कार गर्नु हो । जनतालाई छलेर, कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर सुशासनको नाटक गर्ने छुट कसैलाई छैन । सरकारले नैतिक बल देखाउँदै, जनताको विश्वास जित्न र सुशासनको जग बसाउनका लागि सम्पत्ति विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नैपर्छ । अन्यथा, यो सरकारले पनि अघिल्लाहरूको पदचाप पछ्याउँदै जनताको नजरमा अविश्वासको भारी बोक्नुपर्ने निश्चित छ । जनस्तरबाट व्यापक आलोचनापछि वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण बुझाइएको उल्लेख गरे पनि सार्वजनिक गर्न भने आलटाल गर्ने प्रवृत्ति वर्तमान सरकारले पनि दोहा¥याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य नराखी तत्काल सार्वजनिक गर्न जनस्तरबाट भइरहेको मागलाई सुनुवाई गरून् ।
Facebook Comments