काठमाडौं । विगतमा संसदीय परम्परामा कही नभएको अभ्यास संसद्का दुई शीर्ष पहिलो र दोस्रो मिलेर सरकार बनाएर लगातार गलत निर्णयहरू गरेपछि भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भयो भने अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते संघीय संसद्को चुनाव गराउने घोषणा गरेर काम अघि बढाइसकेको छ ।

संसद् विघटनविरुद्ध नेकपा एमालेले निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर अदालत जाने बताइरहेका बेला मुलुकको जेठो र ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू पनि हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका छन् । एकातर्फ सरकारले फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ र कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् । तर, अर्कोतर्फ, कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूको एउटा समूहले एमालेकै एजेन्डामा टेकेर संसद् पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि कांग्रेसको आधिकारिक लाइनमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

ad

पार्टीको संस्थागत निर्णय निर्वाचनमा जाने रहे पनि, केही निवर्तमान सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाउनुले कांग्रेसभित्र नीतिगत अस्पष्टता र नेतृत्वको कमजोर पकडलाई उजागर गरेको छ । महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन नै संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने एकमात्र बाटो भएको भन्दै संस्थापन पक्षको हस्ताक्षर अभियानलाई सिधै काउन्टर दिएका छन् ।

हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, चन्द्र भण्डारीलगायतले गरेको बुझिएको छ । कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले संसद् विघटन कानुनसम्मत नभएको निर्णय गरेकाले आफूहरूले पार्टीको सजिलोको लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको कांग्रेस नेता घिमिरेले देशान्तरलाई जानकारी दिए । उनले निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बिहीबार नै बुझाइएको देशान्तरलाई जानकारी दिए । संसद्मा ८७ जना सांसद रहेकोमा ४५ जनाले हस्ताक्षर गरेको बताउँदै नाम भने सार्वजनिक नगर्ने बताए । ‘बहुमत साथीहरूले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका छौँ, अब यस विषयमा पार्टीले निर्णय लिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।

संस्थापन र इतरपक्षकै संख्या उस्तैउस्तै रहेको बताउँदै प्रत्यक्ष सांसदहरू नै हस्ताक्षर गर्नेमा रहेको पनि उनले बताए । उनले हस्ताक्षर बुझाए पनि निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई रहेको बताउँदै जे निर्णय गर्छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताए ।

पार्टीकै महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर फागुन २१ को निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गरिसकेको अवस्थामा संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा कांग्रेस हिँड्नुलाई जेनजीविरुद्धको अभियानमा कांग्रेस लागेको रुपमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।