मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन गोप्य ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बुझाएको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषयले प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसी)ले सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएको जानकारी वेबसाइटमा राखे पनि विवरण स्वयं भने गोप्य राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले बुझाएको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा प्राप्त भएको मात्र देखिन्छ। तर, खुला रूपमा हेर्न मिल्ने गरी विवरण अपलोड गरिएको छैन।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतमले भने अहिलेसम्म विवरण बुझाएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ ३०, असोज ६ र कात्तिक ९ गते गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन्। ऐन अनुसार मन्त्रीहरूले पद बहाल भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही म्याद सकिएको तीन दिनपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले विवरण बुझाएकी छन्।

कानुनले विवरण बुझाउन भन्छ, सार्वजनिक गर्न भने बाध्यकारी छैन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन। यही प्रावधानकै कारण सरकारले विवरण गोप्य राख्न सकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

तर, पारदर्शिता र नैतिकताको सवालमा धेरै सरकारहरूले स्वेच्छाले विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए।

२०७४ पछि बनेको ओली सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। 
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले त आफ्नो सम्पत्ति विवरण व्यक्तिगत रूपमा नै सार्वजनिक गरेका थिए।

तर, ओली मन्त्रिमण्डलमा पछि विस्तार गरेर आएका केही मन्त्रीले विवरण सार्वजनिक नगरी नै पद त्यागेका थिए।

यसअघि २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक खुलेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएको थियो।

तर, २०६९ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले भने कुनै पनि मन्त्रीको विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन।

यसपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति विवरण बुझिएको जानकारी मात्र राखेर विवरण भने सार्वजनिक नगर्नुको कारण स्पष्ट बताएको छैन।

प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा पारदर्शिता र सुशासनको चर्चा भइरहँदा विवरण गोप्य राखिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारप्रति आलोचना हुन थालेको छ।

विवरण सार्वजनिक नगर्नु राजनीतिक संवेदनशीलता, असजिलो खुलासा वा आन्तरिक सहमतिअभावका कारण हुनसक्ने अनुमान पनि गरिँदैछ। यस विषयमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया अझै आउन बाँकी छ।