काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा १७ कात्तिकमा भएको सहमति अनुसार ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा रहेका उद्योगहरूले धरौटी रकम बुझाए पनि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सहमति कार्यान्वयनमा अटेरी गरेका छन् ।
उद्योगीहरूले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको सहमति अनुसार विवादित बक्यौताको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबर रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएका विद्युत् लाइन पुनः जडान हुने र त्यसपछि उद्योगहरूले प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था थियो।
सहमतिअनुसार उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौता रकमका आधारमा पहिलो किस्ता बराबर रकम धरौटीका रूपमा बुझाएका छन्। प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेपछि ती सबै उद्योगले रकम बुझाएका छन्।
तर, उद्योगहरूले बुझाएको रकमलाई प्राधिकरणले ‘धरौटी’ का रूपमा होइन ‘पहिलो किस्ता’का रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसरी सहमति विपरीत निर्णय गरेर प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि भएको सम्झौताको अवज्ञा गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत वर्ष २९ चैतमा ५ प्रतिशत धरौटी लिएर प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार २६ वैशाखमा सूचना जारी गरी उद्योगहरूलाई २०८२ जेठ मसान्तसम्म निवेदन दिन समय दिइएको थियो। उद्योगहरूले सोहीअनुसार निवेदन दिएका थिए।
तर, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खारेज गरेको थियो। उद्योगीहरूले यसलाई ‘कानुन र प्रशासनिक निरन्तरता उल्लंघन’ भन्दै विरोध जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१ कात्तिकमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएको थियो। सचिव फणिन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्ने र पुनरावलोकन प्रक्रिया मिलाउने’ भनिएको छ। तर, सो निर्देशन पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौतका अनुसार मन्त्रालयले उक्त पत्र प्राधिकरणमा पठाएको छ। ‘प्राधिकरणमा मन्त्री र सचिवहरू पनि रहने भएकाले निर्णय त्यहींबाट हुने अपेक्षा गरिएको हो,’ उनले भने।
तर, ऊर्जामन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत बक्यौता रकमको ‘पहिलो किस्ता’ भुक्तानी भएको भन्दै सहमति अनुसारको पुनरावलोकन प्रक्रिया उल्लेख नगरेका छन्। यसले उद्योगीहरूमा असन्तोष बढाएको छ।
एक उद्योगीका अनुसार, ‘प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा विवादित रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएर पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो, तर अहिले प्राधिकरणले त्यो सहमति तोडेको छ।’
उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै चेतावनी दिएका छन्,‘सरकार र प्राधिकरणले सहमति पालना नगरे उद्योगहरू कानुनी बाटोमा जान बाध्य हुनेछन्।’
Facebook Comments