काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई तत्कालका लागि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार दिएको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री यादवलाई सरकार सञ्चालनका सामान्य काम मात्र गर्न र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णयहरू स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

ad

यो आदेश रकी प्रसाद साहलगायतले सोमबार दायर गरेको रिट निवेदनमा आएको हो । सर्वोच्चले 'नीतिगत निर्णय नगर्नु–नगराउनु' भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२०)(क) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले उक्त मुद्दालाई सार्वजनिक सरोकारको संवेदनशील विषय ठहर गर्दै कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, मंसिर ११ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि अग्राधिकारका साथ मुद्दा पेश गर्न आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि मधेश प्रदेशमा हालका निर्णयहरू र आगामी नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिएको छ । अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मुख्यमन्त्री यादवको पद र नीतिगत अधिकारबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।