नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुक (एलडीसी) मा स्तरोन्नतिको विषयमा पुनर्मूल्यांकनसँगै समयसीमा कम्तीमा ३ वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

योजना आयोगमा सोमबार आयोजित 'नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अन्तर्क्रिया' कार्यक्रममा बोल्दै उनले समय थप गर्न पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेपाल एक वर्षपछि अर्थात् आगामी सन् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा  स्तरोन्नति हुँदै छ ।

ad

ढकालले नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर स्तरोन्नति हुने कुरा खुसीको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेष गरी नीति निर्माता र योजनाविद्हरू संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । 

अध्यक्ष ढकालले बंगलादेशले पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सारिएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, 'यो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा जबर्जस्ती धनी हुने गरी निजीक्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।'

ढकालले वास्तविक रूपमा आम्दानी नबढी धनी हुन गइरहेको नेपालका सामु धेरै चुनौती रहेको र सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिको निर्णय गर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय नपुगी स्तरोन्नतिको निर्णय भएको स्मरण गराए ।

ढकालले भने, 'अहिले आएर औसत आयको सीमा पुगेको छ । यसमा हामी खुसी हुनुपर्ने कारण किन पनि छैन भने अहिले पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीहरूको न्युन मनोबल, न्युन मागलगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको छ ।'

यो निर्णयको मुख्य असर निजीक्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाहरूको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालको धारणा थियो । 'जसलाई असर पर्छ, उसको कुरा सुन्नु आवश्यक हुन्छ,' उनले भने, त्यस कारण निजीक्षेत्रको समस्यामा महासंघले बारम्बार आग्रह गरिरहेको हुँदा यसमा सरकार गम्भीर हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।'

सो अवसरमा अध्यक्ष ढकालले साफ्टाअन्तर्गत उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी हुने कडा सर्तले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन विगतका अध्ययनहरूमा नगरिएको, तयारी पोशाकमा हुने दुई तहको उत्पादन चक्रको असरलाई सूक्ष्म रूपमा नहेरिएको पनि बताए ।

उनले युरोपमा जीएसपी वा जीएसपी प्लस पाइन्छ भनेर सजिलै समस्यालाई नजरअन्दाज गरिने गरिएको र जीएसपीका लागि नेपालले धेरैमध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि ८७ पारित गर्नुपर्ने बताए । 

उक्त महासन्धि पारित भएमा नेपालको श्रम सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने ढकालले औँल्याए । महासंघले यसबारेमा श्रम मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराइसकिएको पनि उनले बताए ।