काठमाडौं । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल’का अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईं फेरि विवादमा तानिएका छन्। उनले आइतबार काठमाडौंको मनोहरा खोलाकिनारमा सुकुम्बासीहरूबीच आयोजित कार्यक्रममा मेयर बालेन शाहको घर भत्काउन उक्साउने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
कार्यक्रममा प्रसाईंले भने, 'बालेन डोजर लिएर तपाईंको घर भत्काउन आउँछ भने, तपाईंहरू पनि बालेनको घर भत्काउन जानुस्।' त्यसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि प्रसाईंको भाषणलाई अराजक र हिंसात्मक आह्वान भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
केही दिनयता प्रसाईं बालेनविरुद्ध लगातार आक्रामक देखिएका छन्। उनले बालेनलाई 'विदेशी एजेन्ट'को संज्ञासमेत दिएका छन्।
प्रसाईंको यस्तो बोली पछाडि दुई राजनीतिक उद्देश्य रहेको विश्लेषण गरिएको छ। पहिलो, उनले आगामी ७ मंसिरका लागि घोषणा गरेको आन्दोलनमा सुकुम्बासीहरूको समर्थन जुटाउन खोजेका हुन्।
दोस्रो, बालेनसँगको व्यक्तिगत प्रतिशोध।
जेन–जी आन्दोलन अघि बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको एउटा स्टाटसपछि प्रसाईं र उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। बालेनले लेखेका थिए —
'भोलिको स्वतःस्फूर्त र्यालीमा कुनै पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, सांसद, बौलाहा, अभियन्ता आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बाठो नबन्नुहोला।'
त्यो ‘बौलाहा’ शब्द आफूलाई लक्ष्य गरी लेखिएको भन्दै प्रसाईं त्यसयता लगातार असन्तुष्ट छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले हालै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीसहित सात दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको छ। सोही सन्दर्भलाई लिएर प्रसाईंले सुकुम्बासीहरूलाई 'सरकारी जमिन छोडेर कतै नगउनु' भन्दै प्रतिकारको तयारी गर्न उचालेका छन्।
उनको भनाइ थियो, 'तपाईंको घर भत्काउन आयो भने खुँडा, खुकुरी लिएर उसको घर भत्काउन जानुस्। अनि उसकी बुढीलाई पनि निकाल्नुस् बाहिर।'
सुकुम्बासीको पक्षमा बोल्ने जस्तो देखिए पनि, उनको यस्तो भाषणले नगर प्रहरी र बस्तीवासीबीच तनाव बढाउने जोखिम देखिएको छ।
काठमाडौं महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा १६ कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन र मापदण्डविपरीत बनेका संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए। निर्दिष्ट समयसीमा पूरा भएसँगै महानगर डोजर चलाउने तयारीमा छ।
यही बेला प्रसाईंले सुकुम्बासीलाई नहट्न आग्रह गर्दै 'सरकारको जमिन जनता कै हो' भन्ने तर्क अघि सारेका छन्। तर, अधिकारवादी निकायहरूले उनको भाषणलाई कानूनविपरीत भड्काउने कार्य भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्।
प्रसाईंले ७ मंसिरमा हुने आन्दोलनलाई 'निर्णायक चरण' भन्दै सिंहदरबार, बालुवाटार र आर्मी क्याम्प घेराबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्।उनले अहिलेको सरकारलाई पनि 'विदेशीको कठपुतली' भनेका छन्।
स्रोतहरूका अनुसार, हालै भारत भ्रमणबाट फर्किएका प्रसाईंलाई नेपाल र भारत दुबै देशका गुप्तचर निकायहरूले निगरानीमा राखेका छन्।
सरकारका नीति र अदालतका आदेशहरू नियाल्दा, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने होइन, व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको छ।तर राजनीतिक दलहरूले यी बस्तीहरूलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उपत्यकाका नदीकिनारमा बस्ने भूमिहीनलाई स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनाको योजना ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
१२ मंसिर २०७९ मा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पठाउँदा ३६ जना घाइते भएका थिए। त्यसपछि पनि गैरीगाउँ र अन्य स्थानमा गरिएको प्रयास असफल भएको थियो।
२७ चैत २०७९ मा उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो, 'उचित विकल्प उपलब्ध गराएर मात्र बस्ती खाली गराउन सकिन्छ।'
सर्वोच्च अदालतले पनि सोही निर्णयलाई समर्थन गरेको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा करिब ३५ सय अव्यवस्थित घरधुरी छन्।
तीमध्ये काठमाडौंमा मात्रै २२ सयभन्दा बढी घरधुरी, र प्रसाईंले भाषण गरेको मनोहरा क्षेत्रमा करिब ८ सय घरधुरी रहेको बताइन्छ।
दुर्गा प्रसाईंको पछिल्लो अभिव्यक्ति केवल सुकुम्बासीमाथिको सहानुभूति होइन, राजनीतिक उद्देश्यले भरिएको रणनीतिको रूपमा देखिएको छ।
उता, बालेन नेतृत्वको महानगर भने 'कानूनको शासन कायम गर्ने' अडानमा छ।
Facebook Comments