काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ। उक्त पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयले महसुल भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार पठाएको पत्रमा उद्योग सञ्चालन सहज बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी व्यवहारिक समाधान निकाल्न आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले भने, 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा आवश्यक प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएका हौं। प्राधिकरणभित्रकै पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था गर्न भनेका हौं, किस्ता वा धरौटीबारे भने निर्णय सम्बन्धित निकायले नै गर्छ।'
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालबीच भएको छलफलमा महसुल भुक्तानी सरलीकरण र पुनरावलोकन सुन्ने प्रक्रिया मिलाउने सहमति भएको थियो।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ताबराबरको रकमलाई ‘किस्ता’ नभई ‘विवादित रकम’ मानेर धरौटीका रूपमा बुझाउने र त्यसपछि विद्युत् लाइन जडान गरी पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने मौखिक सहमति भएको बताइएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै भने, 'कारबाही अघि बढाइएको छैन, छलफलपछि प्राधिकरणलाई पठाइनेछ।'
यसअघि २१ वैशाख २०८२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले उद्योगीलाई एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन सूचना जारी गरेको थियो। तर प्राधिकरणले १२ असोजमा पुनरावलोकन प्रक्रिया बदर गर्दै १७ कात्तिकभित्र सम्पूर्ण बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो।
हालसम्म ४६ उद्योगले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूले पहिले नै ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा गइसकेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रले त्यो प्रक्रिया पुनर्जीवित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार तिहारकै समयमा घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सले पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन जोडिएको हो। त्यसयता क्रमशः अन्य उद्योगहरूको पनि विद्युत् आपूर्ति पुनः जडान भइरहेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले यतिबेलाको मापदण्डअनुसार आपूर्ति अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल उठाउन सुझाव दिएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ, र ६० दिन नाघेकाले थप २५ प्रतिशत दस्तुरसहित कुल बक्यौता करिब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ।
Facebook Comments