मधेशमा एमालेबाहेक सबै दलको साझा मोर्चा तयार

जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको राजीनामापछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी तीव्र बनेको छ। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले रहेको अवस्थामा अन्य सबै दलहरू एमालेलाई रोक्ने रणनीतिसहित एक ठाउँमा आएका छन्।

विपक्षी दलहरूले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धनबाट सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसँग भेटघाट गरेका छन्।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपाल समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले संयुक्त रूपमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन बुझाउँदै गठबन्धन सरकारको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने, 'मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिनुभएको छ, त्यसैले १६८(२) को प्रक्रिया नै जारी छ। नयाँ सरकार पनि यही आधारमा बन्नुपर्छ।'

संविधानको धारा १६८(२) अनुसार कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तो मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।

तर एमालेले भने १६८(३) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ। सो उपधारामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले भने आइतबार साँझसम्म कुनै निर्णय गरेकी छैनन्। उनले सबै १० दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्दै कानुनी राय लिइरहेको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ।

यसबीच, पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले पनि विपक्षी गठबन्धनको पक्ष लिँदै भने, 'मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिनुभएको हुँदा १६८(२) को प्रक्रिया अझै समाप्त भएको छैन। त्यसैअनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ।'

जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादवले भने, 'हामीले सुनेका थियौं—प्रदेश प्रमुखले एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई बोलाउने तयारीमा छिन्। त्यसैले सबै दल एकजुट भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका हौं,' भने।

हाल मधेशमा शक्ति समीकरण १६८(२) र १६८(३) को व्याख्यामा अड्किएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रदेश प्रमुखको निर्णयले आगामी सरकारको स्वरूप मात्रै होइन, प्रदेशको सन्तुलन र स्थायित्व पनि निर्धारण गर्नेछ।