काठमाडौं । भारतसँग महँगो दरमा बिजुली किन्ने नयाँ सम्झौतामा करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको गडबडी भएको खुलेको छ। यो घोटालामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतो रहेको देखिन्छ।
दस्तावेज अनुसार मन्त्री घिसिङले ५ असोजमा सिलवाललाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरेकै भोलिपल्ट भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी)सँग मागेभन्दा बढी दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका हुन्।
पीटीसीले गत ८ अगस्टमा प्रतियुनिट ६.७४ भारु (नेरु १०.७८ रुपैयाँ)मा बिजुली बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सिलवालले ६ असोजमा पद सम्हालेपछि ६.९५ भारु (नेरु ११.१२ रुपैयाँ) दरमा नयाँ प्रस्ताव मगाएर त्यसैमा सम्झौता गरेका छन्। त्यसरी पाँच महिनाको अवधिमै प्राधिकरणलाई करिब ४३ करोड घाटा पर्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणका स्रोतका अनुसार, घिसिङले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर सिलवाललाई ल्याउने निर्णय र त्यसको भोलिपल्टै महँगो दरमा सम्झौता गर्नु आपसी मिलेमतोमा भएको संकेत स्पष्ट देखिन्छ।
सम्झौता अनुसार नेपालले आगामी जनवरीदेखि मेसम्म भारतबाट १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेछ। तर, सम्झौतामा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनबाट आउने बिजुलीमा लागू नहुने राज्य प्रसारण शुल्क र चुहावट पनि जोडिएको छ, जसले अनावश्यक रूपमा प्राधिकरणलाई घाटा पुर्याएको छ।
विद्युत् खरिद मूल्य निर्धारणमा दर हेरफेर, अनावश्यक शुल्क समावेश र चुहावटको नाटक गरी तीन किसिमका अनियमितता भएको पाइएको छ। यी तीनै बुँदाबाट जम्मा ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी प्राधिकरणमा परेको कागजातले देखाउँछ।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा दिएर बनेको सरकारले यस्तो आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
Facebook Comments