काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व–कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शाक्यको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो। यससँगै उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः फर्काउने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ।
शाक्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज ५ गते पदमुक्त गर्दै जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले मनोज सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
मन्त्रालयको निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै शाक्यले कात्तिक १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको स्मरण गराउँदै कार्यकाल नपुग्दै हटाइएर संविधान र प्रशासनिक न्यायको मर्म उल्लंघन भएको आरोप लगाएका थिए।
सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अदालतले अब दुवै पक्षका तर्क सुनेर अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ।
Facebook Comments