काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले धमाधम बयान लिने काम सुरु गरेको छ। आयोगले हाल २३ र २४ भदौका घटनामा केन्द्रित भएर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
आइतबारदेखि सुरु गरिएको बयान प्रक्रिया दुई सातासम्म निरन्तर चल्नेछ र यस अवधिमा आन्दोलनका क्रममा फिल्डमा खटिएका प्रहरी जवानदेखि लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म सबैको बयान लिएर निष्कर्षमा पुग्ने तयारी आयोगले गरेको छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष तथा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विपी भण्डारी सदस्य छन्। आयोगले करिब तीन महिनाको समय पाएको छ, तर पहिलो एक महिना आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूको नामावली खोज्नमै बितेको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ढिलो गरी विवरण पठाएपछि आयोगले अहिले तीव्र रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो। आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार अब दैनिक रूपमा बयान हुनेछ र ढिलाइ गर्ने समय छैन। उनले भने, ‘अब ढिलाइ हुँदैन, धमाधम बयान हुनेछ। कानुन सबैका लागि बराबर हो। पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि कानुन मान्नुपर्छ।’
आयोगले हालसम्म पहिलो चरणमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आन्दोलन भएको दिन खटिएकी डीएसपी एलिजा गिरी, कालिमाटी वृत्तका डीएसपी मधुकुमार थापा र डीएसपी सुन्दर तिवारीको बयान लिएको छ।
ती प्रहरी अधिकृतहरूसँग आयोगले सोधेको प्रश्न मुख्यतः २३ गते संसद भवनमा प्रदर्शनकारी कसरी प्रवेश गरे, गोली चल्ने अवस्था किन आयो, र त्यसपछि भीड नियन्त्रणका उपाय किन असफल भए भन्नेबारे केन्द्रित थियो। आयोगले अब क्रमशः काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की र अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)सम्म पुग्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले अनुसन्धान नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशीको बयानबाट सुरु गरेको थियो। जोशीले आन्दोलनको दोस्रो दिन कारागारमा तोडफोड र कैदीहरू फरार हुने अवस्थाबारे विस्तृत विवरण दिएका छन्। उनले असुरक्षा बढेपछि केही कैदीलाई परिवारको जिम्मा लगाएर पठाइएको बताएका छन्। त्यसपछि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि बोलाएर बयान लिइएको थियो। लामिछानेसँग आयोगले आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारमा उत्पन्न परिस्थितिबारे र आफूले त्यतिबेला निभाएको भूमिकाबारे सोधपुछ गरेको बताइएको छ।
आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मागिएको विवरण समयमा नपठाइएपछि असहयोग गरेको आरोप लगाएको छ। अनुसन्धानमा ढिलाइ गराएको भन्दै आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकमाथि जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार असहयोग गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई जरिवाना वा चेतावनी दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। आयोगले आईजीपीमाथि पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘कानुन सबैले मान्नुपर्छ। प्रहरी प्रमुख वा प्रधानमन्त्री जसै भए पनि जिम्मेवारीबाट उम्किन सक्दैन।’ उनका अनुसार आयोगले अब फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूदेखि जिम्मेवार अधिकारी, त्यसपछि चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र सचिवहरूसम्मको बयान लिएपछि अन्ततः तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी गरेको छ। आयोगले करिब १५ दिनभित्र गृहमन्त्री लेखकको बयान लिने लक्ष्य राखेको छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीको बयान कहिले हुने भन्ने निश्चित भने गरिएको छैन।
पाँच असोजमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय आयोगले पहिलो महिनामा देशभरका क्षति पुगेका क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ। अब आयोगले काठमाडौं केन्द्रित अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी गरेको हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका कारण ७६ जनाको मृत्यु भएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै, ठूलो संख्यामा सरकारी, निजी र व्यापारिक संरचनामा क्षति पुगेको छ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगले अब प्राप्त प्रमाण र बयानका आधारमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू पहिचान गरी सिफारिसको तयारी गर्नेछ। उनले भने, ‘यो आयोग कुनै पक्षको प्रतिरक्षा गर्न होइन, सत्य पत्ता लगाउन बनेको हो। जोसुकै भए पनि प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकालिन्छ।’
आयोगले दिएको समयसीमा भित्रै अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी गरेको छ, जसमा आन्दोलनका कारण, त्यसमा सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक तहको भूमिका, र भविष्यमा यस्ता घटनाबाट सिक्ने उपायहरू समावेश गरिने बताइएको छ।
Facebook Comments